अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा अहवाल तीन आठवड्यांनीही नाही..

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत दोन वेळा अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा मुद्दा गाजल्यानंतर प्रशासनाने १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, सभा होऊन तीन आठवडे झाले तरी अहवालच समोर आलेला नाही. त्यामुळे प्रशासन कोणाला वाचवत तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच तक्रारदारालाही याबाबत काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.

सातारा जिल्हा परिषदेत कार्यरत काही शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेवर साताऱ्यातील माहिती अधिकारी कार्यकर्ते संतोष शेंडे यांनी शंका उपस्थित केली आहे. यासाठी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे तपासणीची मागणी केली होती, तर शेंडे यांनी माहिती अधिकारात सर्व अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे मागितली होती. त्यानंतर अनेकांच्या प्रती मिळाल्या. मात्र, काही अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांत विसंगती दिसून आली, असे शेंडे यांचे म्हणणे आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य दीपक पवार, अरुण गोरे, बापूराव जाधव यांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला.

१५ जूनला झालेल्या सभेतही सदस्यांनी या मुद्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरले होते. यावर बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अभय पेशवे यांनी माहिती दिली. एक समिती तयार करुन चौकशी करणार आहे, असेही सभागृहात स्पष्ट केले होते. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनाय गौडा यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केलेले अभियंते शोधण्यासाठी समिती तयार केली आहे. १५ दिवसांत अहवाल देऊ, असे आश्वासन दिले होते.

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासाने अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबद्दल १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे ठामपणे सांगितले. पण, आता सभा होऊन तीन आठवडे पूर्ण झाले आहेत. मात्र, याबाबत काहीही अहवाल पुढे आला नसल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत बोगस अभियंते आहेत का नाहीत यावर प्रकाशझोत पडलेला नाही. तर जिल्हा परिषद प्रशासन कोणाला वाचवत तर नाही ना? असा प्रश्न माहिती अधिकार कार्यकर्ते शेंडे यांच्यासह सदस्यांनाही पडला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या तक्रारीनुसार एकदाच दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होण्याची गरज आहे. नाहीतर पुन्हा अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा मुद्दा गाजणार हे निश्चित आहे.

कोट :

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा १५ जूनला झाली. त्या वेळी जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हता कागदपत्रांची चौकशी झाली का, अशी विचारणा काही सदस्यांनी केली होती. त्या वेळी प्रशासनाने समिती नेमली असून १५ दिवसांत अहवाल देऊ, असे जाहीर केले होते. आता या सभेला तीन आठवडे होऊन गेले, तरीही समितीबाबत कोणतीही माहिती तसेच समितीत कोण, कामकाज कसे चालणार हे मलाही सांगितलेले नाही. तर अहवाल अजून दूरच आहे.

- संतोष शेंडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सातारा.

..............................................................