कधी सुरु होणार 'उणे प्राधिकार', शासकीय कर्मचाऱ्यांचेही निघेनात वेळेत पगार

राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण

दीपक देशमुख

सातारा : शासनाची नोकरी म्हणजे वेळेत पगार असा समज आहे. पण कोविड काळात शासकीय नोकरदारांसाठीचे वेतन धोरण बदलले आहे. पगाराच्या अनुदानाची मंजुरी वर्षाऐवजी दर महिन्याला अन् उणे प्राधिकार पद्धत बंद. या धाेरणामुळे अनुदान कमी आले की पगारही लांबत आहेत. यामुळे राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण सुरू झाली आहे.

राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळात जीव धोक्यात घालून सेवा बजावली आहे. या काळात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या व्यवस्थेत काहीसा बदल करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी अनुदान एकाच वेळी आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत होते. तसेच शासनस्तरावर उणे प्राधिकार पत्र (बी.डी.एस.) काढण्याची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे अनुदान उशिराने आले तरी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत अदा होत होते.

कोरोना काळात मात्र सरकारचा महसूल कमी झाला. त्यातच अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचा निधी कोरोनाच्या उपाययोजनांवर वळवावा लागला. त्यामुळे शासनाची तिजोरी रिकामी होऊ लागली. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या अनुदानाची मागणी दर महिन्याला करण्याच्या सूचना जिल्हास्तरावर कळवण्यात आल्या. त्यानुसार जिल्हाधिकारी लेखा विभागामार्फत सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची मागणी करत असतात.

मंत्रालयातील प्रत्येक लेखाशीर्षाप्रमाणे आपापल्या विभागासाठी अनुदान मंजूर करून विभागीय कार्यालयाकडे पाठवतात व तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवतात. त्यानंतर जिल्ह्यातील प्रत्येक विभाग प्रमुखांकडे मंजूर अनुदान पाठवले जाते. परंतु, हे परिपत्रक काढल्यापासून आतापर्यंत पुरेसे अनुदानच उपलब्ध होत नाही. यामुळे वेतन कधी महिनाभर तर कधी दोन-दोन महिने थकत आहे.

बहुतांश कर्मचारी कर्जदार

बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी काही ना काही कारणासाठी कर्ज उचलले असते. वित्तसंस्थांच्या कर्जाचे हप्ते पगारातून कापून जातात. पगार वेळेत झाला नाही तर कर्मचाऱ्यांना उसनवार करून खात्यात पैसे जमा करावे लागत आहेत. हप्ता थकला तर दंडाची धास्ती आता शासकीय नोकरदारांनाही वाटू लागली आहे.

कोविड काळात उणे प्राधिकार पद्धत सरकारने बंद केली. कोरोना महामारी होती तोपर्यंत ठीक होते. पण, आता पूर्वीप्रमाणे ही पद्धत सरकारने पुन्हा सुरू करावी. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. परंतु, शासन चालढकल करत आहे. - हेमंत साळवी, अध्यक्ष, राज्य महसूल कर्मचारी संघटना