अतिवृष्टीतील नुकसानीची कामे तातडीने करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 1, 2021 04:26 AM2021-07-01T04:26:33+5:302021-07-01T04:26:33+5:30
महाबळेश्वर : ‘तालुक्यातील पश्चिम भागातील विविध रस्त्यांचे दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या दुरुस्तीचे काम ...
महाबळेश्वर : ‘तालुक्यातील पश्चिम भागातील विविध रस्त्यांचे दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घ्यावे,’ अशा सूचना आमदार मकरंद पाटील यांनी केल्या. यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब भिलारे उपस्थित होते.
महाबळेश्वर तालुक्यात १६, १७ जून रोजी मोठी अतिवृष्टी झाली होती. या अतिवृष्टीमुळे तालुक्याच्या पश्चिम भागातील महाबळेश्वर, तापोळा, कोटोशी तापोळा व कुंभरोशी तापोळा या रस्त्यांवर जागोजागी दरडी कोसळून मोठे नुकसान झाले होते. अनेक ठिकाणी रस्ते तुटून ते दरीत कोसळले आहेत, तर अनेक ठिकाणी डोंगर उतारावरून वाहत येणाऱ्या पाण्याबरोबर दगड, माती आली. ती रस्त्यांच्या खाली असलेल्या जलवाहिनी मोरीमध्येच अडकली. त्यामुळे डोंगरावरून येणारे पाणी थेट रस्त्यावरून वाहू लागल्याने रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंती व रस्त्यांचे भराव वाहून गेले. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे साधारण एक कोटींचे नुकसान झाले आहे. ज्या ठिकाणी रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्या-त्या ठिकाणी भेट देऊन नुकसानीची आमदार मकरंद पाटील यांनी मंगळवारी केली.
यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब भिलारे, पंचायत समितीचे सभापती संजय गायकवाड, जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र राजपुरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता महेश गोंजारी, शाखा अभियंता दिनेश पवार, प्रवीण भिलारे, सुभाष कदम, डाॅ.प्रमोद शेलार उपस्थित होते.
काही ठिकाणी लहान पूल
अतिवृष्टीमुळे या भागात दरडी कोसळून दरवर्षी रस्त्यांचे मोठे नुकसान होते. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ज्या ठिकाणी जलवाहिनीच्या मोऱ्या आहेत, अशा महत्त्वाच्या आठ ते दहा ठिकाणी छोट-छोटे पूल बांधण्याची सूचना पंचायत समितीचे सभापती संजय गायकवाड यांनी केली होती. त्याप्रमाणे, छोटे-छोटे पूल बांधण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने घेतला आहे. अशा पुलांचे प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याने तयार केले आहेत. हे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठी, तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून या कामाला लागणारी निधी सार्वजनिक विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रयत्न करू, असे आश्वासन आमदार मकरंद पाटील यांनी दिले.