कार्यकारी समितीवरून आज वीस विरुद्ध एक

जिल्हा बॅँक सभा : कर्ज मंजुरीच्या अधिकारांवर होणार शिक्कामोर्तब

सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील राष्ट्रवादीच्या सत्तेला हादरा देण्यासाठी काँगे्रसचे संचालक आ. जयकुमार गोरे यांनी सलग चार दिवस उपोषण केले. कर्ज वाटपाचे अधिकार कार्यकारी समितीपुरते मर्यादित न ठेवता, ते संपूर्ण संचालक मंडळाला द्यावेत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची मीटिंग शनिवारी होत आहे. सत्ताधारी विरुद्ध आ. गोरे, असा सामना रंगण्याचे चिन्ह दिसत आहे. आमदार जयकुमार गोरे यांनी कार्यकारी समितीकडील कर्ज मंजुरीचे अधिकार काढून ते संचालक मंडळाला देण्यात यावेत, संचालक बैठक, कार्यकारी समिती व इतर समित्यांच्या बैठकांचे इतिवृत्त सभेनंतर सात दिवसांत संचालकांना देण्यात यावे, सभेची विषयपत्रिका किमान तीन दिवस आधी संचालकांना देण्यात यावी, सभेत मांडलेले मत इतिवृत्तात नोंदविले जावे, अशा मागण्यांसाठी चार दिवस जिल्हा बँकेसमोर उपोषण केले. या सर्व मागण्या मान्य झाल्याचे पत्र सत्ताधाऱ्यांकडून मिळाल्यानंतर त्यांनी चौथ्या दिवशी उपोषण सोडले. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. सभेची विषयपत्रिका आ. गोरे यांना मिळाली आहे का?, हाच प्रश्न प्रथमत: चर्चिला जाणार असून, त्यानंतर कर्ज वाटपाचे अधिकार कार्यकारी समितीला कायम ठेवण्याबाबतचा विषय पुढे येणार आहे.
हा विषय मताला गेल्यास राष्ट्रवादीचे सत्ताधारी बहुमताने तो मंजूर करून घेऊ शकतात. यात कोणतीच शंका नाही. त्यामुळे आ. गोरे यांनी विरोध नोंदवून देखील बहुमताने हा विषय मंजूर झाल्यास गोरेंच्या प्रमुख मागणीतील हवा काढून टाकली जाऊ शकते.
कार्यकारिणी समितीमध्ये आ. गोरे वगळता इतर २० संचालक घेतले गेले असल्याने गोरेंना एकटे पाडण्याची खेळी राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांनी आधीच खेळली आहे. शनिवारच्या सभेत गोरेंचा विरोध नोंदवून राष्ट्रवादीचे सत्ताधारी ठराव मंजूर करून घेऊ शकतात. (प्रतिनिधी)


कार्यकारी समितीत कोण-कोण?
आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सुनील माने, विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, खा. उदयनराजे भोसले, आ. शशिकांत शिंदे, आ. प्रभाकर घार्गे, लक्ष्मणराव पाटील, नितीन पाटील, अनिल देसाई, दादाराजे खर्डेकर, माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर, माजी आमदार विलासराव पाटील-उंडाळकर, राजेश पाटील-वाठारकर, राजेंद्र राजपुरे, प्रकाश बडेकर, प्रदीप विधाते, अर्जुन खाडे, दत्तानाना ढमाळ, कांचन साळुंखे, सुरेखा पाटील हे संचालक कार्यकारी समितीत आहेत.
अधिकारांचे केंद्रीकरण
१९६८ मध्ये बँकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव करून जिल्हा बँकेमध्ये विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समित्यांना वेगवेगळे अधिकारही देण्यात आले. त्यानंतर १९८४ मध्ये संचालक मंडळाने कर्ज वाटपाचे अधिकार संचालक मंडळाला बहाल केले. त्यानुसार प्रत्येक आठवड्याला होणाऱ्या बँकेतील कार्यकारी समितीच्या बैठकीत कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देण्यात येते. सहकार कायद्यातील ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार संचालकांना अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार कर्ज मंजुरीचा बहुचर्चित विषय पुन्हा संचालक मंडळापुढे येणार आहे.