प्रकल्पाच्या दुप्पट रस्ता खुदाईसाठी खर्च; महाबळेश्वरमधील विद्युत कामे ठप्प

महाबळेश्वरमध्ये सुरळीत व योग्य दाबाने वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणकडून नवीन उपकेंद्रांसह विविध विद्युत विकास कामे सुरू आहेत;

महाबळेश्वर : महाबळेश्वरमध्ये सुरळीत व योग्य दाबाने वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरणकडून नवीन उपकेंद्रांसह विविध विद्युत विकास कामे सुरू आहेत; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खुदाई शुल्कापोटी प्रती रनिंग मीटर साडेपाच हजार रुपये शुल्क आकारल्याने विद्युत विकासाची कामे ठप्प आहेत.

याबाबत माहिती अशी की, भूमिगत केबल टाकण्यासाठी महावितरणला ८६ लाख ५८ हजार रुपयांचा खर्च येतो, ती केबल टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल दीड लाख रुपयांचे खुदाई शुल्क मागितले आहे. खुदाई शुल्काचा तिढा कायम राहिल्यास महाबळेश्वरच्या विद्युत विकास कामांसाठी आलेला निधी दुसऱ्या कामांकडे वळविण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

महाबळेश्वरमध्ये सद्य:स्थितीत ३,२०० वीजग्राहक आहेत. तेथे दरवर्षी विजेची मागणी बºयापैकी वाढत आहे. सद्य:स्थितीत महाबळेश्वरला ग्रामीण व शहरी असा एकत्रित भार असलेल्या उपरी वीज वाहिनीद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येतो. दºयाखोºयामधून जाणाºया या उपरी वीजवाहिनीची लांबी अधिक असल्याने मुसळधार पाऊस, वादळ व इतर नैसर्गिक कारणांमुळे बºयाचदा वीज पुरवठ्यात व्यत्यय येतो. त्यामुळे सुरळीत वीजसेवा देण्यासाठी नवीन वीज यंत्रणा उभारणे व त्या यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे.

महाबळेश्वरचा वीजपुरवठा सक्षम, सुरळीत करण्यासाठी महावितरणने केंद्र शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेतून महाबळेश्वरसाठी ३ कोटी ४ लाख रुपये खर्चाचे ३३/२२ केव्ही क्षमतेचे जीआयएस उपकेंद्र प्रस्तावित आहे. हे अत्यंत आधुनिक स्वरुपाचे उपकेंद्र आहे. त्यासाठी निधीही मंजूर झाला आहे.

या उपकेंद्राला वीज पुरवठा करण्यासाठी ३३ केव्ही क्षमतेची ३ किलोमीटर भूमिगत वीजवाहिनी टाकावी लागणार आहे. या भूमिगत वाहिनीसाठी ८६ लाख ५८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे; परंतु या भूमिगत वीजवाहिनीसाठी तीन किलोमीटरच्या रस्ता खुदाईसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल साडेपाच हजार रुपये प्रती मीटर शुल्क आकारले आहे. प्रस्तावित भूमिगत वीजवाहिनीच्या खर्चापेक्षा खोदाई शुल्क दुपटीने आकारण्यात आलेले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे खुदाई शुल्क कमी करण्याबाबत महावितरणने वारंवार पाठपुरावा केला आहे; परंतु अद्यापही खुदाई शुल्काचा तिढा कायम आहे. याउलट पाचगणी गिरिस्थाननगर परिषदेने महावितरणला केवळ १,१५० रुपये प्रतीमीटर खुदाई शुल्क आकारलेले आहे. तेथील विद्युत विकासाच्या भूमिगत वीजवाहिन्यांसाठी हे शुल्क सुद्धा महावितरणकडून भरण्यात आलेले आहे.दरम्यान, शासनाच्या दोन विभागांमधील कारभारामुळे महाबळेश्वरमधील नागरिकांचे तसेच येथे येणाºया लाखो पर्यटकांचे हाल होणार आहेत, यावर तोडगा काढण्याची मागणी होत आहे.

खुदाई शुल्काचा समावेशच नाही
महाबळेश्वरमध्ये प्रस्तावित नवीन जीआयएस उपकेंद्र झाल्यास ग्रामीण व शहरी भागाचा वीजपुरवठा वेगवेगळ्या वीजवाहिन्यांद्वारे होणार आहे. त्यामुळे सध्या एकाच वीजवाहिनीवरून होणाºया वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय संपुष्टात येणार आहेत; परंतु सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धोरणामुळे ही कामे पूर्णपणे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.
महाबळेश्वरसाठी प्रस्तावित विद्युत विकासाच्या कामांच्या निधीमध्ये खोदाई शुल्काचा कुठल्याही प्रकारे समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महावितरणकडे निधी उपलब्धता नसल्यामुळे खोदाई खर्च करणे महावितरणला शक्य नाही व आता ही कामे पूर्णपणे थांबलेली आहेत. त्यामुळे महाबळेश्वर शहर व परिसरात नवीन वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी मोठा अडथळा निर्माण झालेला आहे.