तज्ज्ञ वैदूूंना येणार आता भरभराटीचे दिवस

दत्ता यादव ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : आधुनिक काळाच्या ओघात स्मृतीत गेलेल्या ग्रामीण भागातील वैदूला आता शासनाच्या नवीन नियमामुळे भरभराटीचे दिवस येणार आहेत. गावच्या परिसरातील वनसंपदा ओळखून दिल्यास संबंधित वैदूला त्याचा चांगला मोबदला दिला जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील गायरानात सापडत असलेल्या विविध प्रकारच्या वनसंपदेला आता अत्यंत महत्त्व आले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या बिया उपयुक्त असल्यामुळे त्याच्यावर प्रक्रिया करून त्याचे औषध तयार केले जाणार आहे. पूर्वी याच बिया आणि झाडपाल्याचे औषध वैदू देत होते. त्यांना कुठला झाडपाला उपयुक्त आहे, याची चांगली जाण होती. मात्र, जस जसा वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये बदल होत गेला. तसा अनेक वैदूही काळाच्या ओघात मागे पडले. पूर्वीसारखं सध्या वैदूचं औषण कोणी घेत नाही. त्यामुळे अशा वैदूंना उदरनिर्वाहसाठी शहरी भागात यावे लागले होते. परंतु आता याच वैदूंना पुन्हा खेडेगावकडे आकर्षित व्हावे लागणार आहे.
वनसंपदेची जवळून ओळख केवळ वैदूंनाच असते. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर स्थापन झालेल्या कमिटीला वनसंपदा शोधताना वैदूंचा आधार घ्यावा लागणार आहे. मात्र, वैदूंचे ज्ञान मोफत न घेता त्यांना त्याचा मोबदलाही देण्यात येणार आहे.
वनसंपदेतून मिळालेल्या पैशातून शासनस्तरावर तीन वाटण्या करण्यात आल्या आहेत. वनसंपदा संकलित करण्यात आलेला जमिनीचा मालक आणि माहितगार व्यक्ती म्हणजेच
वैदू यांना यातील सगळ्यात मोठा
वाटा दिला जाणार आहे. तसेच
उर्वरित तिसरा वाटा स्थानिक
जैविक विविधता निधीत जमा करण्यात येणार आहे. तसेच या वैदूंशिवाय गावातील एखाद्या जाणकार व्यक्तीलाही जर वनसंपदेची माहिती असेल तर त्यालाही आर्थिक मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात सातारा जिल्हा परिषद अग्रेसर
जैविक विविधता कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात सगळ्यात पहिल्यांदा केवळ सातारा जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाने केली आहे. शासनस्तरावरून अध्यादेश आल्यानंतर तातडीने या विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात १४९४ कमिट्या स्थापन केल्या. या कमिटीमध्ये सातजणांचा समावेश करण्यात आला आहे. गावच्या परिसरात सापडलेली वनसंपदा शोधून त्याच्या नोंदी ठेवणे हे काम या कमिटीला देण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची पुणे येथे यासंदर्भात कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेमध्ये केवळ सातारा जिल्हा परिषदेनेच यावर काम सुरू केले. त्यामुळे शासनाकडून सातारा जिल्हा परिषदेला कौतुकाचं पत्र देण्यात आलं आहे.