ऊसापेक्षा बांबू शेतीतून शेतकऱ्यांना अधिक फायदा- एकनाथ शिंदे

दरे येथे एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते बांबू लागवड

सातारा : शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीच्या माध्यमातून जोड धंदा मिळवा म्हणून शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. ऊस लागवड मधून साधारणतः हेक्टरी उत्पादन १०० टन व दर प्रतिटन किमान २५०० मिळतो. तर बांबू लागवड मधून किमान हेक्टरी उत्पादन १०० टन व दर प्रति टन किमान ४००० मिळतो. त्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार असल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले.
दरे ता. महाबळेश्वर येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते बांबू लागवड करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी या कृषी मूल्य समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पोलिस अधीक्षक समीर शेख यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरणाच्या समतोलासाठी व शेतकऱ्यांना हमखास उत्पादन मिळावे म्हणून राज्य शासनाने बांबू लागवडीची योजना सुरू केली आहे. बांबू पासून अनेक उत्पादने घेता येतात. यातून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. तरी राज्यातील शेतकऱ्यांनी गट शेतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त बांबू लागवड करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. बांबू हे शेतकऱ्यांसाठी बहुद्देशीय उपयोगी पीक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, तिसऱ्या वर्षापासून बांबूचे उत्पादन सुरू होते. जमिनीची धूप व जलसंवर्धन होते. कृषी अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी बांबू पासून इथेनॉल निर्मिती केली जाते.

कंदाटी खोऱ्यातील तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी बांबूपासून उत्पादन करणारा उद्योग उभारण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर शहरी भागातील वाढते प्रदूषण पाहता शहरांमध्ये बांबू पार्क उभारण्यात येणार असल्याचा मानस ही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र उभारण्याबाबत माहिती दिली आहे. या माध्यमातून ग्रामीण जनतेला स्थानिक स्तरावर चांगल्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी शासनस्तरावरून आवश्यक निधी देण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केेले.

पर्यटन वाढीसाठी कोयनेत जलपर्यटन

पर्यटन वाढीसाठी कोयना जलाशयामध्ये जल पर्यटनास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत मुनावळे, ता. जावली येथे ४५ कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यामध्ये स्कूबा डायव्हिंग, प्यॅरा ग्लायडिंग, स्पीड बोट, साहसी जल क्रीडा उभारण्यात येत आहेत. त्याच बरोबर पर्यटकांना मूलभूत सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिकांना गावातच रोजगार मिळणार आहे.