या कारणामुळेही शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली.. यातून सावरणार का?

शिवथर : कोरोनाच्या जागतिक महामारीचा फटका आता तालुक्यातील शिवथर व परिसरातील शेतक-यांना बसत आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर हळद ...

ठळक मुद्देहळदीचे लिलाव बंदमुळे शेतकरी अडचणीतफेब्रुवारी २०२० मध्ये अवघे ४० टक्के एवढेच लिलाव

शिवथर : कोरोनाच्या जागतिक महामारीचा फटका आता तालुक्यातील शिवथर व परिसरातील शेतक-यांना बसत आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर हळद या पिकाचे उत्पन्न घेतले जाते. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख मसाल्याचे पीक म्हणून ओळखले जाते; पण, या हळदीचे लिलाव बंद असल्यामुळे येथील शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत आले आहेत.

कोरोनामुळे जगभरात धुमाकूळ घातल्याने ग्रामीण भागातील शेतकºयांची अर्थव्यवस्था पूर्णत: कोलमडली आहे. अशात महिनाभर लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यात गेल्या दहा वर्षांपासून हळदीला दर नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. हळद हे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख मसाल्याचे पीक म्हणून ओळखले जाते. पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून सांगलीची ओळख आहे. त्याचबरोबर सातारा जिल्ह्यातील वाईसुद्धा हळदीची मोठी बाजारपेठ आहे.

सध्या आले या पिकाची खरेदी-विक्री चालू आहे. तसेच इतर धान्य तसेच तरकारी फळे यांचीसुद्धा खरेदी-विक्री चालू आहे. त्याला फक्त अपवाद हळद आहे. फेब्रुवारी २०२० नंतर हळदीचे अवघे ४० टक्के एवढेच लिलाव झाले आहेत. त्यापैकी १० टक्केच एवढी हळद व्यापाºयांकडून विकली गेली आहे. उर्वरित ३० टक्के हळद ही दोन महिने अडती लिलावात अडकून पडली आहे. या अडकून पडलेल्या हळदीचा दरसुद्धा व्यापा-यांकडून करण्यात आला नाही. त्यापोटी कुठल्याही प्रकारची उचल शेतक-यांना देण्यात आली नाही. उर्वरित ६० टक्के हळद शेतकºयांच्या घरी पडून आहे. त्या हळदीला कीड लागून खराब होण्याची भीती शेतकºयांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे. हळद लागवड बियाणे, शेणखत, रासायनिक खत, मजुरी, औषधे, शिजवणे व पॉलिश याकरिता एकरी सरासरी ७० हे ८० हजार एवढा खर्च येतो. अशातच मार्केटचे व्यापारी ५५०० ते ६५०० असा दर सांगताहेत. होणारा खर्च आणि मिळणारा नफा यात मोठी तफावत आहे.

हमीभाव देण्याची गरज
काहीवेळा तर शेतकºयाला पदरमोड करावी लागत आहे. त्यामुळे याची दखल घेत शासनाने हळदीला हमीभाव देण्याची गरज आहे. बंद असलेली लिलाव प्रक्रिया त्वरित चालू करावी, अशी मागणी या भागातील शेतकरी करीत आहेत. शेतकºयाला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी, अशी मागणीही शेतकरी करीत आहेत.