शेतकरी संघटनेने टाकली नांगी

शेतकरी संघटनेची शकले

संजय कदम - वाठार स्टेशन  ल्या वर्षी ऊसदरासाठी तोडफोड आंदोलने करत आक्रमक झालेली शेतकरी संघटना यंदा मात्र सत्तेच्या गाजराला भुलली अन् आंदोलन दिशाहीन झाले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आघाडी शासनाला धारेवर धरणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची शकले पडली अन् शेतकरी एकटा पडला.
उसाच्या चालू गाळप हंगामात उसाचा पहिला हप्ता जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत जाहीर होणार याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष असते. चालू वर्षी जयसिंगपुरात ऊस परिषद झाली. मात्र, या ऊस परिषदेत ऊसदराबाबतची आक्रमकता कुठेही दिसून आली नाही. त्यामुळे आजपर्यंत ऊसदराचा प्रश्न जशाचा तसा ठेवत या संघटनेने राजकीय स्वार्थापोटी नांगी टाकली.
केंद्राने एफआरपीमध्ये शंभर रुपयांची वाढ करत साडेनऊ साखर उताऱ्यासाठी २२०० रूपये एफआरपी जाहीर करत पुढील प्रत्येक टक्क्यासाठी २३४ रूपये याप्रमाणे जिल्ह्याचा साखर उतारा लक्षात घेता २५०० ते २६०० एफआरपी किंमत होते. यातून तोडणी वाहतूक वजा जाता २००० ते २१०० हा दर निश्चित होईल. परंतु कारखान्यांसाठी २००० रूपये देणेही सद्य:स्थितीत शक्य नाही. त्यामुळे चालू वर्षी १७०० ते १८०० एवढाच उसाचा पहिला हप्ता देणार असल्याची भूमिका कारखानदार व्यक्त करतात.
ऊसशेती ही दिवसेंदिवस न परवडणारी बाब झाली आहे. ऊसबियाणे, खते, औषधे, मजुरी, पाणी या सर्वांचा विचार करता ज्या प्रमाणात शेतकरी उसासाठी खर्च करतो, त्या तुलनेत ऊसदर मिळत नसल्याने भविष्यात ऊसदराला कंटाळून ऊस उत्पादक शेतकरी इतर पिकांकडे वळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी किमान २४०० ते २५०० रुपये प्रतिटन दर मिळाला तर नव्या वर्षात उसाचे पीक उभे दिसेल, अन्यथा पुढील वर्षात ऊस टंचाईचा सामना जिल्हयातील कारखानदारांना करावा लागेल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. याप्रश्नी सरकाने शेतकऱ्यांसाठी विशेष थेट अनुदान जाहीर करून ते शेतकऱ्यांच्या खाती वर्ग करावेत.
एकूणच चालू वर्ष हे ऊस उत्पादकांसाठी कडूच ठरणार, अशी स्थिती आहे.


ऊसदराबाबत भविष्यात आंदोलने घडू नयेत, याबाबत मार्ग काढण्यासाठी नव्या सरकारने कारखान्यातील सर्व घटकांना समावेशक असे ऊसदर नियंत्रण समिती स्थापन केली. मात्र, या समितीतील सदस्यांमध्येच एकमत नसल्याने ऊसदर निश्चित करण्यात अपशयच आले.

शेतकरी संघटनेची शकले
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आक्रमकता कमी झाल्याने या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पंजाबराव पाटील यांनी या संघटनेशी काडीमोड केला तर रघुनाथदादा पाटील यांच्या शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष शंकरराव गोडसे हे या संघटनेतून बाहेर पडले व राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितार्थ ’बळीराजा’ या नवीन शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. आज बळीराजा हीच संघटना शेतकऱ्यांच्या ऊसदरासाठी आक्रमक झाली आहे. या संघटनेने दि. २१ डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील कारखान्यांनी ३ हजार ५०० रूपये दर देण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.


सहकाराचे वलय असलेल्या सातारा जिल्ह्यात सहकारी कारखान्यांच्या बरोबरीने खासगी साखर कारखानदारी उभी राहिली आहे. जिल्ह्यात एकूण १३ कारखान्यांपैकी ५ कारखाने खासगी आहेत. भविष्यात अजून २ सहकारी कारखाने खासगी होण्याची शक्यता आहे.