२७ सोसायट्यांमधील शेतकऱ्यांना कर्जाचा जाच!

कोरेगाव तालुका : शासनाच्या आदेशाबाबत संभ्रम; अनेकजण वंचित राहण्याची शक्यता

वाठार स्टेशन : मागील ३ वर्षांतील दुष्काळी परिस्थितीतून शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी ५० पैसे आणेवारी असलेल्या सर्वच गावांतील पीक कर्जाचे ५ वर्षांसाठी पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा; मात्र त्याबाबत कोणताही अधिकृत आदेश दिला नाही. त्यामुळे पुनर्गठनाच्या प्रतीक्षेत बसलेल्या कोरेगाव तालुक्यातील २७ गावांतील विकास सेवा सोसायट्यांतील शेतकरी सभासद अडचणीत सापडला
आहे.
२०१५ च्या खरीप हंगामात ५० पैसे पेक्षा कमी आणेवारी जाहीर केलेल्या गावातील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाचे ५ वर्षांसाठी पुनर्गठन करताना पहिल्या वर्षीचे व्याज माफ करण्यात येणार आहे. तर पुढील ४ वर्षांत या कर्जाचे ६ टक्केचे व्याज सरकार भरणार, असा निर्णय राज्य सरकारने महिनाभरापूर्वीच जाहीर केला होता.
त्यामुळे अनेक सभासद शेतकरी याबाबत गाफिल राहिले. कोरेगाव तालुक्यातील जवळजवळ २७ गावांतील विकास सेवा सोसायट्यांतील शेतकऱ्यांनी घेतलेले हे रूपांतरीत पीक कर्ज ३० जूनपर्यंतच्या मुदतीत भरणे गरजेचे असतानाही ते शासनाच्या या आदेशामुळे भरले नाही. त्यामुळे आता या २७ सोसायट्यांची ४४ कोटींचे रूपांतरीत कर्ज रक्कम जिल्हा बँकेत वेळेत जमा होऊ शकली नाही.
त्यामुळे आता या सर्वच सोसायट्यांमधील कर्जदारांना बँकेच्या विविध सवलत व योजनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. तर काही सोसायट्यांची आता निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने या थकित सभासदास मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे.


शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचाच विषय...
शासनाने जारी केलेल्या पुनर्गठनमध्ये केवळ खरीप पिकांचा उल्लेख केला आहे. मात्र, सातारा जिल्ह्याची परिस्थिती पाहता जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रमाणात ऊस, हळद, आले ही बागाईत पिके आहेत. या पिकावरच शेतकरी रूपांतरीत कर्ज घेत आहे. त्यामुळे ५० पैसे आणेवारी असूनही शासनाच्या या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातल्या किती शेतकऱ्यांना होणार? हा चिंतेचाच विषय आहे.


शासनाच्या पुनर्गठन आदेशाबाबत संभ्रम असताना कोरेगावच्या दुय्यम निबंधकांच्या गाफिलपणामुळेच जिल्हा बँकेची रूपांतरीत कर्जाची परतफेड होऊ शकली नाही. शासनाचा कोणताही लेखी आदेश त्यांच्याकडे नसताना सचिवांना त्यांनी वसुलीबाबत उलट-सुलट सूचना दिल्यामुळेच आज बँकेची ४४ कोटी रकमेची वसुली होऊ शकली नाही. यामुळे सभासद शेतकऱ्यांना आता बँकेच्या विविध लाभांपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
- नितीन पाटील, संचालक, सातारा जिल्हा बँक


कोरेगाव तालुक्यात ९० लाखांचे पुनर्गठन शासकीय निकषानुसार केले आहे. तालुक्यातील २७ विकास सेवा सोसायट्यांच्या कोणत्याही सचिवास मी पुनर्गठन करू नये, अशा सूचना दिलेल्या नाहीत.
- युसूफ शेख, दुय्यम निबंधक, कोरेगाव