राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करा !
By admin | Published: April 13, 2017 10:55 PM2017-04-13T22:55:05+5:302017-04-13T22:55:05+5:30
सदस्यांची ठरावाद्वारे मागणी : ‘वीज’वितरण, सामाजिक वनीकरणासह जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांवर सदस्यांचे ताशेरे
कऱ्हाड : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे आणि हे प्रमाण रोखण्यासाठी शासनाकडून काहीच उपाययोजना केल्या जात नसल्याने शासन हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्याबाबतीत असंवदेनशील असल्याचे दिसून येते. कऱ्हाड तालुक्यातही वडगाव हवेली, मसूर सारख्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. महाराष्ट्र राज्यातील सरकारनेही येथील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, असा ठराव पंचायत समिती सदस्य देवराज पाटील यांच्यासह सर्व सदस्यांनी मांडला.
कऱ्हाड पंचायत समितीची मासिक सभा गुरुवार पंचायत समितीच्या सभागृहात पार पडली. अध्यक्षस्थानी सभापती शालन माळी होत्या. तर उपसभापती रमेश देशमुख, प्रभारी गटविकास अधिकारी म्हणून रवींद्र खंदारे उपस्थित होते.
सभेदरम्यान वीजवितरण कंपनीतील अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागाचा आढावा सादर केला. यावेळी तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी रोजगार हमी योजनेतून विहिरी काढूनही त्यांना आजतागायत अनुदान मिळालेले नाही तसेच वीज कनेक्शनही देण्यात आलेले नाहीत. त्यांना कधी वीज कनेक्शन देणार, असा सवाल सदस्य देवराज पाटील यांनी विचारला असता त्यावर याबाबत योग्य ती कार्यवाही करू, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले तसेच यावेळी कऱ्हाड शहरचे कार्यकारी अभियंता माणिकराव तपासे यांनी शहरातील वीज कनेक्शनबाबत माहिती दिली. त्यानंतर कऱ्हाड दक्षिणच्या अधिकाऱ्यांनी आपला आढावा सादर केला असता, यावेळी वहागाव येथे अनेक बेघर लोकांना आठ ‘अ’चा उतारा नसतानाही त्यांना कोणत्या पुराव्याच्या आधारे देण्यात आली, असे विचारत सदस्य प्रणव ताटे यांनी अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.
त्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे सहायक अभियंता अशोक ढोणे यांनी आढावा सादर केला. यावेळी ढोणे यांनी कोळे व विंग येथील जीवन प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या कामांबाबत माहिती दिली. यावर उपसभापती यांनी कोळे येथील पाणीपुरवठा टाकीस भरीव निधी मिळूनही त्याचे अद्याप काम पूर्ण कसे झाले नाही. तसेच काम थांबविण्याबाबत कारण सादर करण्याची सूचना केली. काम थांबविल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च वाढणार असल्याचे उपसभापती देशमुख यांनी सांगितले. तसेच उंडाळे येथील प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेचे काम वाढीव खर्चामुळे बंद पडले आहे. त्यामुळे संबंधित योजनेवर अवलंबून असणाऱ्या सतरा गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याबाबत कोणत्या उपाययोजना संबंधित विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत का?, अशी विचारणा करीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
दरम्यान, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागांचा आढावा सादर केला. यावर्षी ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेअंतर्गत २९ शेतकऱ्यांना १३ लाख ७७ हजार रुपयांच्या खर्चातून लाभ दिला, असल्याची माहिती दिली. यावेळी जलयुक्त शिवार योजनेत तालुक्यातील उत्तर व दक्षिणेतील पाणी टंचाईग्र्रस्त गावांचाही समावेश करण्यात यावा, अशी सदस्य देवराज पाटील यांनी मागणी केली. तसेच जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, प्रांताधिकारी, तहसीलदार यांची संयुक्त बैठक घेऊन गावांची निवड करण्यात यावी, असे पाटील यांनी सांगितले. तर वीज कनेक्शन जोडणी व रोजगार हमी योजनांच्या मजुरांच्या बनवाबनवी प्रकरणावरून वीजवितरण, सामाजिक वनीकरण विभागातील अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. (प्रतिनिधी)
अगोदर परिचय द्या, नंतर आढावा सादर करा !
कऱ्हाड पंचायत समितीचे नवनिर्वाचित सभापती, उपसभापती तसेच सदस्यांची पहिलीच मासिक सभा गुरुवारी पार पडली. या सभेत नवीन अधिकारी आढावा सादर करण्यासाठी आले असता ‘तुम्ही अगोदर तुमचा परिचय द्या, नंतर तुमच्या विभागाचा आढावा सादर करा,’ अशी मागणी सभेदरम्यान सदस्य करीत होते. त्यामुळे प्रत्येक अधिकारी पहिल्यांदा आपला परिचय, फोन नंबर आणि नंतर आपल्या विभागाचा आढावा सादर करीत होते.
दांडी बहाद्दर अधिकाऱ्यांना नोटिसा पाठवा !
पंचायत समितीच्या निवडणुकीनंतर नवनिर्वाचित सदस्यांची ही पहिलीच मासिक सभा होती. या सभेत सर्व शासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून आपापल्या विभागांचा आढावा देणे गरजेचे होते. मात्र, या सभेस वनविभाग, उपनिबंधक, सार्वजनिक बांधकाम अशा अनेक विभागांतील अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. सुरेखा पाटील यांनी गैरहजर राहिलेल्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ कारणे दाखवाच्या नोटिसा पाठवा, अशी मागणी केली.