Coronavirus in Maharashtra कामगार नैराश्येत : नोकरी जाण्याची भीती सतावतेय !

सरकारने मोठ्या घोषणा करून उद्योजकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका उद्योजक करत आहेत. भविष्य निर्वाह निधीपैकी काही रक्कम केंद्र सरकार भरणार असले तरी त्यासाठी १५ हजार रुपये पगाराची मर्यादा दिली असल्याने अनेक उद्योजकांना

ठळक मुद्देखासगी कंपन्यांमधील कामगारांची व्यथा; ‘ईएसआयसी’मधून कामगारांना मदत

सागर गुजर ।

सातारा : कोरोनाच्या महामारीमुळे व्यवसाय, उद्योगांचं कंबरडं मोडलंय. अल्प मोबदल्यात दुकानांमध्ये पडेल ते काम करणाऱ्या कामगारांना काम थांबल्याने हातातोंडाचा मेळ घालता येईना. तर नोकरीच्या भरवशावर डोक्यावर कर्ज करून घेतलेल्या खासगी नोकरदारांना तर नोकरी जाण्याच्या भीतीने नैराश्यात लोटले आहे.

सातारा जिल्ह्यात काही मोजक्या मोठ्या कंपन्या सोडल्या तर छोटे उद्योगच मोठ्या प्रमाणावर आहेत. शासनाच्या पॅकेजचा त्यांना फायदा होणार नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सातारा औद्योगिक वसाहतीमधील ४०० उद्योग पूर्ववत सुरू झाले आहेत; परंतु त्यामध्ये मोजक्याच कामगारांना कामावर बोलावण्यात आले आहे. बाकीचे कामगार आपल्याला कधी कामावर बोलावणार, या प्रतीक्षेत आहेत.

सरकारने मोठ्या घोषणा करून उद्योजकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका उद्योजक करत आहेत. भविष्य निर्वाह निधीपैकी काही रक्कम केंद्र सरकार भरणार असले तरी त्यासाठी १५ हजार रुपये पगाराची मर्यादा दिली असल्याने अनेक उद्योजकांना या पॅकेजचा फायदा होणार नाही. इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी काही महिने सवलत देण्याऐवजी हा कर यंदाच्या वर्षासाठी माफ करायला हवा होता, अशी उद्योजक मागणी करत आहेत. ‘ईएसआयसी’कडे कामगार आणि कंपन्यांचा मोठा पैसा पडून आहे. सध्याच्या महामारीत सरकारने कामगारांच्या पगारासाठी हा पैसा वापरला नाही. एका बाजूला उद्योग बंद झालेत तर कामगारांचा पगार करणे, ही नैतिक जबाबदारी असल्याचे मनात ठेवून अनेक उद्योजकांनी कामगारांचे पगार केले. मात्र अनेकांनी अर्धे पगार दिले.

ईएसआयसीच्या माध्यमातून नोकरी गमावलेल्या कामगारांना पुढील सहा महिने ८० टक्के पगार देता येतो, आता नोकºया जाण्याच्या राहिलेल्या नाहीत, त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर ईएसआयसीमधून कामगारांना मदत करण्याची मागणी आहे. दुसरीकडे कापड दुकाने, हार्डवेअर, बुक स्टोअर्स आदी दुकाने बंद असल्याने त्यांचे काम थांबले आहे. तर मोठे भांडवल गुंतवणाºया व्यावसायिक कर्जबाजारी झाले आहेत. शासनाने या लोकांना विशेष पॅकेज जाहीर करणे सध्याच्या घडीला अत्यावश्यक आहे.

शासनाने भूमिका बदलल्याने चिंतेत भर
खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना कामगारांना पूर्ण पगार देण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले होते; परंतु हे आदेश आता मागे घेतले गेल्याने कामगारांची असुरक्षितता वाढलेली आहे. ईएसआयसी, भविष्य निर्वाह निधीकडे मोठा निधी पडून आहे. सध्याचा काळ कामगारांच्या कुटुंब वाचविण्याचा काळ आहे. या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून कामगारांना मदत करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत.

 

कंपनीने दोन महिने निम्मा पगार दिला आहे. या पगारात घरभाडे आणि किराणा साहित्य भागत आहे. कोरोनाचा लॉकडाऊन वाढतच चालला असल्यानं हा पगार तरी मिळेल का? मग घर कसं चालवायचं, ही भीती
वाटत आहे.
- संदीप शेलार, औद्योगिक वसाहत, कामगार