गावातून निघेना विस्थापितांचा पाय!

वांग-मराठवाडीचा प्रश्न : जमिनी, प्लॉट पसंत नसल्याने स्थलांतरास विरोध, उमरकांचनसह चार गावांचे वास्तव्य बाधित क्षेत्रात

बाळासाहेब रोडे- सणबूर -वांग-मराठवाडी धरणाच्या कामास १३ नोव्हेंबर १९९६ मध्ये युती शासनाच्या काळात मान्यता मिळवून प्रत्यक्षात कामास सुरुवात झाली. २.९८ टीएमसी क्षमतेच्या या धरणाच्या बांधकाम व पुनर्वसनासाठी अंदाजे ८१.४७ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. या धरणामध्ये रेठरेकरवाडी, उमरकांचन, मेंढ, घोटील ही गावे पूर्णपणे बाधित झाली असून, मराठवाडी, जाधववाडी, जिंती, निगडे, कसणी ही अंशता बाधित गावे आहेत. बाधित गावांचे अन्यत्र पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. मात्र, काही गावे पुनर्वसनानंतरही आहे त्याच ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. पाटण व कऱ्हाड तालुक्यांतील ४६ गावांत या वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे सुरुवातीला ठरले होते. मात्र, या दोन तालुक्यांत पुनर्वसनासाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्याने त्यांचे पुनर्वसन सांगली जिल्ह्यात करण्याचे ठरले. त्याबाबतची कार्यवाहीसुद्धा झाली. या धरणामुळे ४६ गावांतील एकूण ८ हजार ५४७ हेक्टरक्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. रेठरेकरवाडी गावाचे सुरुवातीला सांगली जिल्ह्यातील शाळगाव, मेंढचे शिवाजीनगर- तोडोली आणि कळंबी, घोटील, कोतीज, उमरकांचन, नेवरी कार्वे, माहुली, आळसंद या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले असून, घोटीतील उर्वरित कुटुंबांचे पुनर्वसन तळमावले, ताईगडेवाडी. मराठवाडीचे पुनर्वसन कोळे, जाधववाडी, घारेवाडी येथे करण्यात आले आहे.या धरणामुळे १ हजार ८५४ कुटुंबांचे पुनर्वसन सातारा व सांगली जिल्ह्यांत करण्यात आले आहे. त्यातील निगडे, जिंती, कसणी या गावातील ३५९ कुटुंबे अंशत: बाधित असल्याने त्यांचे पुनर्वसन धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर करण्यात येणार आहे. धरणक्षेत्रातील संपादित जमिनीतील माती अथवा मुरूम धरणग्रस्तांनी धरणासाठी न दिल्यामुळे प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन संबंधित धरणाच्या ठेकेदारांने माती व मुरूम आणून प्रथम टप्प्याची घळभरणीचे काम पूर्ण केले. त्यामुळे २०११ ते २०१४ पर्यंत गेली तीन वर्षे धरणात साठवलेल्या पाण्यामुळे पाटण व कऱ्हाड तालुक्यांतील लाभक्षेत्रातील जमिनीला, जनावरांना व पिण्याच्या पाण्याचा एप्रिल ते जूनपर्यंतचा प्रश्न तात्पुरत्या स्वरूपात सुटलेला आहे. सध्या धरणाचे ७० टक्के बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र पुनर्वसनानंतर बाधित क्षेत्रातील काही गावे पूर्वीच्या ठिकाणीच आहेत.


जेवढे धरणाचे काम तेवढ्याच वेगात पुनर्वसन झाले पाहिजे, हा मूळ हेतू होता. आतापर्यंत धरणग्रस्तांच्या मागण्या आम्ही लढे उभारून मान्य करून घेतल्या. परंतु धरणग्रस्तांना ज्या ठिकाणी जमिनी मिळाल्या आहेत, तेथे प्रत्यक्षात पाण्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्यांबरोबर लढा उभा करणार आहे.
- जगन्नाथ विभूते,
राज्य सदस्य, श्रमिक मुक्ती दल


धरणासाठी अनेक गावांची जमीन
धरणामध्ये मराठवाडी गावचे ४० हेक्टर क्षेत्र, जाधववाडी ३२ हेक्टर, रेठरेकरवाडी ४४ हेक्टर, घोटील ७९ हेक्टर, उमरकांचन १६२ हेक्टर, मेंढ ११८ हेक्टर, कसणी ३ हेक्टर, जिंती २५ हेक्टर, निगडे ९ हेक्टर क्षेत्र गेले आहे.
१ हजार ८५४ पैकी ३५१ खातेदारांचे पुनर्वसन धरणाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर होणार आहे. १ हजार ५०३ खातेदारांपैकी ६२ कुटुंबीयांनी पुनर्वसनाऐवजी रोख रकमेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला असून, तो अद्याप प्रलंबित आहे.
उर्वरित १ हजार ४४१ खातेदारांचे सांगली जिल्ह्यात व कऱ्हाड, पाटण तालुक्यांत पुनर्वसन करण्यात आले आहे. त्या धरणग्रस्तांना त्याठिकाणी जमीन, भूखंड उपलब्ध आहेत. त्याच्या वाटपाची प्रक्रिया चालू आहे. तसेच अंशत: बाधित गावातील खातेदारांना हातनोळी व बामणी गावातील लाभक्षेत्रात गावठाणे उपलब्ध आहेत.


चार वर्षांपासून धरणाचे काम बंद
धरणाचे काम १९९६ ते २००१ पर्यंत गतीने सुरू होते. त्यावेळी धरणाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत होता. मात्र, २००२ सालानंतर निधी उपलब्ध होत नसल्याने धरणाचे काम बंद पडले. त्यानंतर राज्यपालांच्या आदेशाने दुष्काळी भागाला पाणी देण्याच्या दृष्टीने खासबाब म्हणून केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळाला. त्यामुळे कृष्णा खोरेचे प्रकल्प पुन्हा सुरू झाले. २००८ साली प्रकल्पाचे काम सुरू झाले ते कसेबसे दोन वर्षे अत्यंत धिम्या गतीने चालले. नंतर पुन्हा २०१० मध्ये पुन्हा निधीअभावी काम बंद पडले. तेव्हापासून आजअखेर धरणाचे काम बंद आहे.