नगराध्यक्षांवर गुन्हा दाखल करा अन्यथा उपोषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 30, 2021 04:25 AM2021-06-30T04:25:31+5:302021-06-30T04:25:31+5:30
कराड कराडच्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली आहे. तसेच सभागृहाची दिशाभूलही केली असल्यामुळे त्यांच्यावर ...
कराड
कराडच्या नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी खोटी माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली आहे. तसेच सभागृहाची दिशाभूलही केली असल्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा १ जुलैपासून आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा मंगळवारी यशवंत जनशक्ती आघाडीचे गटनेते राजेंद्र यादव यांनी दिला. त्यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना याबाबतचे लेखी निवेदनही दिले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेली सभा व नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आजपर्यंत चालू असलेले कागदपत्रांचा खेळ पाहता नगराध्यक्षा रोहिणी शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रशासन व सर्व नगरसेवक आणि सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत. पदाचा गैरवापर करून पीठासन अधिकारी असल्याने सभागृहातील बहुमताचा अनादर नगराध्यक्षा शिंदे करत आहेत. सभाशास्त्रांच्या नियमांची पायमल्ली करून जो मनमानी कारभार नगराध्यक्षा शिंदे करत आहेत त्यासंदर्भात योग्य ते मार्गदर्शन करून जिल्हाधिकारी सिंह यांनी समज देणे गरजेचे आहे.
स्वतःच्या सहीच्या अधिकाराची भीती घालून प्रशासनाला वेठीस धरतात तसेच ठरावात, प्रोसेडिंग व मिनिट बुकमध्ये अदलाबदल करणे संबंधित सभेची ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग गायब करणे, त्यात पाहिजे ते बदल करून रेकॉर्डिंग ठेवणे. याचप्रमाणे बजेट संदर्भातील ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमध्ये सुध्दा बदल केलेले आहेत. साडेचार वर्षामध्ये वेळोवेळी नगराध्यक्षांचा संबंधित नगरपरिषदे संदर्भात केलेला खोटारडेपणा, शासनाची फसवणूक, सभागृहाची दिशाभूल, लोकशाहीमध्ये बहुमताचा अनादर व स्वत:चा मनमानी कारभार यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करून योग्य तो निर्णय घेणेबाबत जनशक्ती आघाडीने दाद मागितली आहे.
नगराध्यक्षा यांनी स्वत: ठराव तयार न करता अंदाजपत्रक जिल्हाधिकारी सिंह यांनी न दिल्यामुळे रखडले आहे. नगराध्यक्षांच्या या खोटारडेपणा व आठमुठेपणामुळे शहराचा विकास थांबला आहे. त्याचबरोबर नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसानदेखील होत आहेत. कोरोनासारख्या महामारीमध्ये अर्थसंकल्प मंजूर नसलयाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास व विकास कामांसाठी खर्च करण्यास नगरपरिषद प्रशासनास अडचण निर्माण होत आहे.
गेली ३ ते ४ महिने अर्थसंकल्प नगराध्यक्षांच्या मनमानीमुळे व खोटारडेपणामुळे प्रलंबित पडला आहे. संबंधित विषयामध्ये जिल्हाधिकारी यांनी त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित होते. वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी करूनदेखील अद्यापही कोणताही निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी उद्या ३० जुलैपर्यंत निर्णय न घेतल्यास नगराध्यक्षा तसेच पालिका प्रशासन यांच्या विरोधात संबंधित कार्यालय बंद करून कामकाज करू देणार नाही, असा इशारा यशवंत जनशक्ती आघाडीचे गटनेते, नगरसेवक राजेंद्र यादव यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.