मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 3, 2021 04:24 AM2021-07-03T04:24:05+5:302021-07-03T04:24:05+5:30
कोपर्डे हवेली : सध्या जिल्ह्यातील काही गावांतील पथदिव्यांची वीज जोडणी तोडल्याने गाव अंधारात आहेत. यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची ...
कोपर्डे हवेली : सध्या जिल्ह्यातील काही गावांतील पथदिव्यांची वीज जोडणी तोडल्याने गाव अंधारात आहेत. यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्थ व नियोजन विभागाचे अधिकारी, पदाधिकारी यांची असून, त्यांच्यावर गुन्हा करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे कोपर्डे हवेलीच्या ग्रामस्थांनी केली आहे. ही मागणी कऱ्हाडचे तहसीलदार, प्रांताधिकारी तसेच पोलीस अधीक्षक, सातारा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
कऱ्हाडचे तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सातारा जिल्हा युवकचे उपाध्यक्ष शैलेश चव्हाण, कऱ्हाड तालुका उपाध्यक्ष दादासोा चव्हाण, कोपर्डे हवेली ग्रामपंचायतीचे सदस्य अमित पाटील, गुरुदत्त चव्हाण, पैलवान अक्षय चव्हाण आदी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामीण भागातील अनेक गावांतील पथदिव्यांचे वीजवितरण कंपनीने बंद केल्याने गावे अंधारात आहेत. रात्री एखादी दुर्घटना घटना घडू शकते. त्याला जबाबदार कोण? आतापर्यंत ग्रामपंचायत बिले भरत होती. मागील सन २००२ ते २००३ पर्यंत जिल्हा परिषदेने हे बिल भरले नाही. जिल्हा परिषदेचा अर्थ व नियोजन विभाग देयकांची तरतूद करत असतो. याचे नियोजन का केले नाही. मागील आठवड्यात राज्य शासनाने पंधराव्या वित्त आयोगातून पथदिव्यांचे बिल भरावे, असे परिपत्रक काढले आहे. मुळातच पंधराव्या वित्त आयोगातून केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेल्या निधीपैकी ९० टक्के ग्रामपंचायतीस १० टक्के पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेस दिला जातो. ग्रामपंचायतीस दिलेल्या निधीचा वापर कर्मचारी पगार, व्यवस्थापन आस्थापना खर्च सोडून इतर विकासकामांवर खर्च करावा, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
(चौकट..)
पंधराव्या वित्त आयोगातील हप्तेच दिले नाहीत...
केंद्र शासनाकडून आलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाचे सर्व हप्ते ग्रामपंचायतीस दिले नाहीत. त्यामुळे या गोष्टीस जबाबदार कोण? पथदिवे बंद असल्याने अनेक दुर्घटना घडू शकतात, त्यामुळे जिल्हा परिषद अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाच्या प्रती ई मेलद्वारे जिल्हाधिकारी, पोलीस उपविभागीय अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आदींना देण्यात आल्या आहेत.