‘जरंडेश्वर’प्रश्नी पुरवणी शपथपत्र दाखल

उच्च न्यायालय : साखर आयुक्तालयाच्या भूमिकेमुळे सभासदांच्या दाव्याला मिळणार पाठबळ

कोरेगाव : श्री जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा राजकीय बळी काँग्रेस आघाडी शासनाने दिला असल्याचे सिद्ध झाले आहे. शासनाचे भागभांडवल असतानाही राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी आणि साखर आयुक्तालयाच्या अंकीत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती देऊन कारखान्याचा लिलाव केला आहे. कारखाना पूर्ववत सभासदांच्या मालकीचा व्हावा, यासाठी सभासद शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले असून, सध्याच्या युती शासनाने सकारात्मक भूमिका घेत मदतीचा हात दिला आहे. चार दिवसांपूर्वी विशेष लेखापरीक्षक (साखर) यांनी उच्च न्यायालयात पुरवणी शपथपत्र सादर केले आहे,’ अशी माहिती संचालक दिनेश बर्गे व कार्यकारी संचालक बी. ए. घाडगे यांनी व्यक्त केला.
रविवारी कारखान्याच्या संचालक मंडळाची कोरेगावात बैठक झाली. त्यामध्ये विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत उपाध्यक्ष शंकरराव भोसले-पाटील, संचालक दिनेश बर्गे, प्रकाश फाळके, श्रीरंग सापते, अरुण फाळके, चंद्रकांत फाळके, शंकर मदने, धोंडिराम बेबले, पोपटराव जगदाळे, हणमंत भोसले, महादेव भोसले, उत्तमराव कदम, हणमंत कदम, गुजाबा जाधव, कोंडिराम माने व कार्यकारी संचालक बाळकिसन घाडगे यांनी कारखान्याबाबत सुरू असलेल्या याचिकेबाबत माहिती दिली.
कोरेगाव, खटाव तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी डॉ. शालिनीताई पाटील यांनी चिमणगावच्या माळावर जरंडेश्वर कारखान्याची उभारणी केली. राज्य शासनाने १२ कोटींचे भागभांडवल दिले असून, शेतकरी सभासदांनी १० कोटींचे भागभांडवल उभारले. बँकांच्या अर्थसहाय्यातून कारखान्याची उभारणी झाली. नैसर्गिक प्रतिकूलतेत कारखाना चालवत असताना राज्य बँकेने आखडता हात घेतला. बँकेने कोणाच्या तरी इशाऱ्याने वागत कारखान्याचा लिलाव केला. वास्तविक बँकेने सर्वच नियमांची पायमल्ली करुन शासनाचीही फसवणूक केली आहे. शासनाने बँकांच्या कर्जास थकहमी दिलेली होती, त्याचबरोबर थकहमीत बदल करून परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षांवरून ९ वर्षापर्यंत केलेला होता, त्याची मुदत २०१३ मध्ये संपत असतानाही बँकेने लिलावाद्वारे विकल्याचे बर्गे यांनी स्पष्ट केले.
कारखाना सभासदांच्या मालकीचा व्हावा, यासाठी सभासद शेतकरी उच्च न्यायालयात गेले होते, त्या विषयात अगोदरच्या शासनाच्या काळात अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या माहितीच्या आधारे खोटी विधाने करत शपथपत्र दाखल केले होते. कारखान्याच्या संचालक मंडळाला ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी सहकारमंत्र्यांसह उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन अन्याय झाल्याबाबतची माहिती दिली. कारखान्याची भूमिका न्याय असल्याने साखर आयुक्तालयाच्या अखत्यारित असलेल्या सातारा येथील दुसरे विशेष लेखापरीक्षक (साखर) सहकारी संस्था भागवत काळे यांनी १३ आॅक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी सर्व वस्तुस्थिती मांडली आहे. त्यामुळे कारखान्याची बाजू भक्कम झालेली असून, लवकरच कारखाना सभासदांच्या मालकीचा होईल, असा विश्वास अशी माहिती बर्गे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
जमीन हस्तांतरप्रकरणी न्यायालयात दाद
सातारा-पंढरपूर राज्य मार्गालगत कोरेगाव शहरालगत असलेली कारखान्याच्या मालकीची कुमठे गायरान ही २७ एकर १४ गुंठे जमीन राज्य बँकेला तारण दिलेली नव्हती. बँकेचा या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर बोजा नोंदलेला नाही, तरीही बँकेने ही जमीन २०११ मध्ये गुरू कमोडिटीज कंपनीला नोंदणीकृत दस्ताद्वारे तबदिल केली आहे. वास्तविक, ही मिळकत राज्य शासनाच्या मालकीची होती, त्याची रितसर रक्कम भरून शासनाने श्री जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याला हस्तांतरित केली होती. जमीन हस्तांतरित करतेवेळी शासनाने घातलेल्या अटींमध्ये शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय ती जमीन हस्तांतरित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते, तरी देखील बँकेने शासनाची फसवणूक करत दस्त नोंदविला आहे. या विरोधात कारखान्याने संबंधित न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.