Satara: कोयना अभयारण्यग्रस्त वेळे, मळेचा ३५ वर्षांचा प्रश्न सुटला; पुनर्वसनास केंद्राची अंतिम मान्यता 

गावांना मिळणार आता सर्व नागरी सुविधा 

सातारा : कोयना अभयारण्यग्रस्त वेळे आणि मळे गाव प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनास केंद्र शासनाची अंतिम मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे या गावांचा ३५ वर्षांपासून रखडलेला प्रश्न सुटला आहे. तसेच या गावांना आता सर्व नागरी सुविधाही मिळणार आहेत.

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग अधिसुचनेद्वारे कोयना अभयारण्याची निर्मिती करण्यात आली. यामध्ये सातारा जिल्ह्यात सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील कोअर झोनमध्ये एकूण ५२ गावांचे क्षेत्र समाविष्ठ आहे. त्यापैकी १९ गावे ही कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे पूर्वीच पुनर्वसित झालेली आहेत. तसेच १८ गावांचे अभयारण्यातील हक्क कायम केलेले आहेत. उर्वरित १५ गावांचे पुनर्वसन अभयारण्याबाहेर करायचे आहे. त्यामधील १० गावांची पुनर्वसन झाले आहे. तर ५ गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया सुरु आहे. यामध्ये जावळी तालुक्यातील वेळे गावाचा समावेश आहे. या गावामध्ये एकूण १३५ प्रकल्पग्रस्त असून त्यापैकी ६१ प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन खंडाळ्यातील वनक्षेत्रावर करण्यात येत आहे. या खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ११२.२५ हेक्टर आर वनक्षेत्र निर्वणीकरणाचा प्रस्ताव जुलै २०२१ मध्ये सातारा वनविभागाने केंद्र शासनास सादर केला होता.

पाटण तालुक्यातील मळे या गावाचाही यामध्ये समावेश आहे. गावामध्ये एकूण १४० प्रकल्पग्रस्त आहेत. त्यातील २० प्रकल्पग्रस्तांनी पर्याय एकचा तर १२० खातेदारांनी पर्याय दोनचा स्वीकार केला आहे. मळे गावातील १२० प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सातारा जिल्ह्यातील पाटण व कऱ्हाड तालुक्यामध्ये करण्यात येत आहे. यासाठी कऱ्हाड आणि पाटण तालुक्यातील २२७.९ हेक्टर आर वनक्षेत्र निर्वणीकरणाचा प्रस्ताव जून २०२१ मध्ये वनविभागाने केंद्र शासनास सादर केला होता. आता या गावांच्या पुनर्वसनासही केंद्र शासनाची अंतिम मान्यता मिळालेली आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावांना सर्व नागरी सुविधा मिळणार आहेत.

जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षकांकडून दखल..

अभयारण्यग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा ३५ वर्षांपासूनच्या प्रलंबीत प्रश्नाची जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज यांनी गांभिर्याने दखल घेतली. त्यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे तसेच जिल्हाधिकारी आणि उपवनसंरक्षक कार्यालयाच्या योग्य समन्वयामुळे दोन्ही प्रस्तावास २९ जानेवारीला केंद्र शासनाकडून अंतिम मान्यता प्राप्त झाली आहे. वेळे व मळे गावच्या पुनर्वसनसाठी निर्वणीकरण केलेल्या क्षेत्रावर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन लवकरात लवकर केले जाणार आहे. यासाठी अभिन्यास आराखडा तयार करुन संबंधित गावास महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियमाने १८ नागरी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत.