खतांच्या दरवाढीचा शेतकऱ्यांना आर्थिक भार!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2021 04:38 AM2021-05-16T04:38:01+5:302021-05-16T04:38:01+5:30
कुडाळ : कोरोनाच्या परिस्थितीत सामान्यांचे जीवन अतिशय हलाखीचे झाले आहे. याचा सर्वच उद्योग व्यवसायांना फटका सहन करावा लागला. ...
कुडाळ : कोरोनाच्या परिस्थितीत सामान्यांचे जीवन अतिशय हलाखीचे झाले आहे. याचा सर्वच उद्योग व्यवसायांना फटका सहन करावा लागला. अशा कठीण प्रसंगात शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र फारच बिकट झाली आहे. वाढत्या महागाईने यांचे कंबरडे मोडले आहे. यातच शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांच्या वाढलेल्या किमतीने शेतकऱ्याला आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
कोरोनाचे अस्मानी संकट, शेतमालालाही पुरेसा भाव नाही. ऊसतोडणीही झाली. मात्र, अजूनही काही कारखान्यांनी पाठवलेल्या उसाचे बिल शेतकऱ्यांना दिले नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत अडकला आहे. एकीकडे कोरोनाने सर्व काही बंद. अशा परिस्थितीत जगावं की मरावं, अशी काही शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. गतवर्षीपेक्षा खतांच्या वाढलेल्या किमतीने शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सोसावा लागत आहे. सरासरी १०० ते ३०० रुपयांनी खतांच्या किमती वाढल्या आहेत. आज खतनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांकडून जशी खताची किंमत ठरवली जाते, तशी शेतकऱ्याला त्यांच्या मालाची किंमत ठरवता येत नाही. मिळेल त्या भावात कमी-अधिक करत आपला माल विकावा लागतो. ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. या परिस्थितीत मात्र शेतकरी पुरता भरडला जात आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास भविष्यात आपल्याला शेती चित्रात आणि मोबाईलमध्येच बघायची वेळ येईल.
काळ्या आईची पूजा करणारा जगाचा पोशिंदा मात्र अशा कठीण काळातही आपल्याला जीवनावश्यक धान्य, भाजीपाला देण्याचे काम करत आहे. या सर्वांसाठी पाणी, खते ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे. निदान कोरोना काळात तरी शेतीमालासाठी आवश्यक असणाऱ्या खतांच्या किमतीत वाढ न करता आटोक्यात ठेवायला हव्यात, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
(कोट)
आत्ताच्या कोरोना महामारी परिस्थितीत सर्व जग थांबलेले आहे. मात्र, जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा कुठेही थांबलेला नाही. महाराष्ट्रातील ऊस कारखानदारांनी, शेतकऱ्यांची ऊस बिले थकवली आहेत. यातच खत उत्पादक खतांची दरवाढ करून, शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहेत. यामुळे या कारखानदारांची मनमानी शेतकरी संघटना चालू देणार नाही. याबाबत शेतकरी संघटनेकडून आवाज उठवला जाईल.
-कमलाकर भोसले, शेतकरी संघटना पश्चिम महाराष्ट्र विभाग प्रमुख