कोरेगाव नगरपंचायतीच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात आर्थिक अनियमितता

कोरेगाव : कोरेगाव नगरपंचायतीच्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या विविध उपक्रमांमध्ये आर्थिक अनियमितता असून, गैरव्यवहार झाले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, या उपक्रमाचे शासकीय लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी दलितमित्र सुरेश येवले यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानामध्ये नगरपंचायतीने पथनाट्य, भारुड, वासुदेव फेरी या उपक्रमाच्या निविदा मागविण्यापासून ते बिल अदा करण्यापर्यंत राबविण्यात आलेली संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद आहे. शहरात जनजागृतीसाठी विविध ठिकाणी फ्लेक्स बोर्ड लावण्यात आले होते, त्यामध्येदेखील अनेक चुकीच्या गोष्टी करण्यात आलेल्या आहेत. शहरातील सन २०१९ साली सार्वजनिक शौचालयांसह विविध ठिकाणी रंगकाम व स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ असे लिहिण्यात आले होते. त्या ठिकाणी ते पुसून त्यावर स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० असे लिहिले गेले असल्याचा आरोप येवले यांनी या निवेदनामध्ये केला आहे.

सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती व रंगकाम करणे या कामांमध्ये संशयास्पद व्यवहार झाले असून, त्याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. दोषी असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, या उपक्रमाचे शासकीय लेखापरीक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी येवले यांनी केली आहे.

(चौकट)

माहिती अधिकाराचा फलक नाही...

माहिती अधिकाराचा फलकच नाही आणि शिक्केदेखील नाहीत यासंदर्भात सुरेश येवले यांनी सांगितले की, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाची माहिती मी माहिती अधिकार कायद्याखाली घेतलेली आहे. मात्र दिलेल्या माहितीवर जनमाहिती अधिकाऱ्यांचा शिक्का व सहीदेखील नाही.

नगरपंचायतीच्या कार्यालयात स्थापनेपासून म्हणजेच गेली पाच वर्षे माहिती अधिकार अधिकाऱ्याचे नाम, पदनाम दर्शविणारा फलक नाही. एकंदरीत माहिती अधिकाराविषयी नगरपंचायतीमध्ये अनास्था असल्याचे दिसून येत आहे.

त्याचबरोबर शासन सेवेत समावेश न झालेल्या आणि सेवाज्येष्ठता डावलून जनमाहिती अधिकाऱ्याची नेमणूक केल्याचेही येवले यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.