धरणग्रस्तांच्या पाच मागण्या मान्य

पाटणकर यांची माहिती : मुख्यमंत्र्यांसमवेत साताऱ्यातील बैठक यशस्वी

सातारा : राज्यातील धरणग्रस्तांच्या बरीच वर्षे प्रलंबित असणाऱ्या पाच प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केल्या असून, यासंदर्भात लवकरच अध्यादेश निघण्याची आशा आहे, अशी माहिती धरणग्रस्तांचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली. रविवारी सायंकाळी याबाबत मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेली बैठक सकारात्मक वातावरणात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भातील रेंगाळलेल्या मागण्यांसाठी राज्यभरातील बाधितांनी नुकतेच तब्बल अडतीस दिवस आंदोलन केले. या काळात बैठक बोलावण्यात मुख्यमंत्र्यांनी अनास्था दाखविल्याने धरणग्रस्तांमध्ये अस्वस्थता आणि चीड होती. या पार्श्वभूमीवर सातारच्या नियोजन भवनात रविवारी सायंकाळी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा दृष्टिकोन सक्रिय सहकार्याचा होता, असे डॉ. पाटणकर यांनी नमूद केले. प्रकल्पांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा वापर प्राधान्याने लाभक्षेत्रात पाणी पोहोचविण्यासाठी करावा, विस्थापितांना नागरी सुविधा देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे मुलकी अधिकाऱ्यांकडे असावेत, केंद्राच्या २०१३ च्या पुनर्वसन कायद्यान्वये मिळणारी विविध अनुदाने तुटपुंजी असल्याने त्यात वाढ करावी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पामुळे दुबार बाधित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी दुय्यम दर्जाच्या वनांचे निर्वनीकरण तातडीने व्हावे आणि पुनर्वसनासाठी जमिनींचे अधिग्रहण करण्यास मंत्र्यांच्या जवळच्या लोकांनी ठिकठिकाणी आणलेली स्थगिती त्वरित उठवावी, या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याचे डॉ. पाटणककर म्हणाले.
‘कोरडवाहू क्षेत्रात स्थलांतरित झालेल्या विस्थापितांना पाणी न मिळाल्याने त्यांना शहरात हमाली करावी लागते. त्यामुळे उपलब्ध निधीच्या खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरविताना स्थलांतरितांना पाणी देण्याचा मुद्दा अग्रस्थानी
असावा, अशी मागणी होती. कोयना, जायकवाडी, कण्हेर, धोण यांसारख्या १९७६ पूर्वीच्या धरणग्रस्तांना नागरी सुविधा पुरविण्याचे प्रस्ताव नियमातील बदलामुळे थेट मंत्रालयात जातात आणि तिथे अडकून राहतात. हे निर्णय जिल्हापातळीवरील अधिकाऱ्यांकडे ठेवण्याची मागणी होती. तसेच नव्या धरणांच्या बाबतीत उपलब्ध निधी आधी कंत्राटदारांना न देता प्राधान्याने पुनर्वसनासाठी देण्याची मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी रास्त मानली आहे. पुनर्वसित गावठाणातील घरासाठी इंदिरा आवास योजनेनुसार १ लाख ६० लाख, शहरी भागात घर गमावल्यास निकषानुसार साडेपाच लाख, रोजगारास पात्र उमेदवार असलेल्या कुटुंबाला पाच लाख, बाधित कुटुंबाला ३ हजार उदरनिर्वाहभत्ता, गोठा किंवा दुकान गमावणाऱ्याला एकदाच २५ हजार, छोटे व्यापारी व कारागीरांना एकदाच ५० हजार, पुनर्स्थापना भत्ता ५० हजार आणि स्थलांतरिताच्या व्यवहारासाठी संपादनसंस्थेकडून मुद्रांक व नोंदणी शुल्क याप्रमाणे अनुदानांची रचना अपेक्षित आहे. (प्रतिनिधी)

आम्ही असे काही लिहिले तर..?
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे यांच्या हत्येनंतर उद््भवलेल्या सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करताना डॉ. पाटणकर म्हणाले, ‘मरण्या-मारण्याची भाषा करणाऱ्या नियतकालिकांबाबत सरकार गंभीर नाही. उद्या आम्ही तसे काही लिहिले, तर आमच्यावर कारवाई होईल. प्राप्त परिस्थितीत लढाई कशी करायची, याबाबत जातिमुक्ती आंदोलनाच्या झेंड्याखाली जुलैच्या दुसऱ्या महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत बारा संघटना निर्णय घेणार आहेत.’