पिंपरीच्या पाच सदस्यांनाही दणका

निवडणूक खर्च न दिल्याने केले अपात्र : अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला कोरेगाव तालुक्यातील दुसरा निकाल

सातारा : कोरेगाव तालुक्यातील जांब खुर्द ग्रामपंचायतीच्या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचा निकाल ताजा असतानाच अपर जिल्हाधिकारी प्रमोद यादव यांनी गुरुवारी याच तालुक्यातील पिंपरी ग्रामपंचायतीच्या पाच सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचा दुसरा निकाल दिला आहे. निवडणूक खर्च वेळेत सादर न केल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळली आहे.नारायण गोपाळा पवार, बळवंत उत्तम पवार, विमल विष्णू पवार, लता नितीन पवार, उषा संजय सोनावले (सर्व रा. पिंपरी, ता. कोरेगाव) अशी अपात्र ठरविलेल्या निवडणूक सदस्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी विष्णुदास माधवराव कणसे यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याचिका सादर केली होती. या प्रकरणाची वेगवेगळ्या तारखांना सुनावणीही झाली. दोन्ही बाजूंचे लेखी म्हणणे घेण्यात आले. याचिकाकर्ते विष्णुदास कणसे यांच्या म्हणण्यानुसार पिंपरी ग्रामपंचायतीची निवडणूक २४ मार्च २०१४ रोजी झाली होती. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ ख (१) अन्वये निवडणुकीनंतर ३० दिवसांच्या आत सदस्यांनी निवडणूक खर्च देणे बंधनकारक असताना, तो दिला नसल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे.सुनावणीदरम्यान अपात्र ठरलेल्या पाच सदस्यांनी आपण निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी सपाटे यांच्याकडे निवडणूक खर्चाचा तपशील सादर केल्याचे लेखी म्हणणे न्यायालयात सादर केले. याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचीही साक्ष घेण्यात आली होती. या पाचही सदस्यांनी खर्चाची विवरणपत्रे वेळेत सादर केल्याचे त्यांच्या साक्षीत म्हटले होते; परंतु या विवरणपत्रावर निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची दाखल तारीख नाही तसेच अपात्र सदस्यांपैकी कुणीही त्याची पोहोचही सुनावणीदरम्यान सादर केली नाही. त्यामुळे संबंधितांनी विहित वेळेत निवडणूक खर्च दिला नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत आल्यानंतर अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी पाच सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचा निकाल दिला आहे. तसेच या सदस्यांना पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही, असे या दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते विष्णुदास कणसे यांच्या वतीने अ‍ॅड. पुरुषोत्तम बारसावडे, अ‍ॅड. अधिराज माने, अ‍ॅड. अभिजित माने, अ‍ॅड. भय्यासाहेब जगदाळे, अ‍ॅड. सतीश कदम,
अ‍ॅड. उमेश निकम यांनी काम
पाहिले. (प्रतिनिधी)


तक्रारीनंतरच कारवाई
विरोधकांनी तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर मगच संबंधित उमेदवारांवर कारवाई होते. ज्याच्याविरोधात तक्रार होत नाही, तो तक्रार होईपर्यंत ‘सेफ’ असतो. जिल्ह्यातील ७११ ग्रामपंचायतींची निवडणूक ४ आॅगस्टला पार पडली. त्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निवडणूक लढलेल्या विजेत्या व पराभूत अशा सर्व उमेदवारांनी निवडणुकीच्या खर्चाचा तपशील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे देणे बंधनकारक आहे.
प्रशासनाच्या पातळीवर मात्र हा खर्च मिळविण्यासाठी जोरदार धावाधाव सुरू आहे.


खर्च मिळविण्यासाठी धावाधाव
ग्रामपंचायत निवडणुकीला महिना उलटून गेला असला तरी निवडणूक लढलेल्या बहुतांश उमेदवारांनी आपला निवडणूक खर्च दिला नसल्याने तो मागविण्याची धावाधाव तालुका पातळीवर सुरू आहे.
कोरेगाव तालुक्यातील जांब खुर्द या ग्रामपंचायतीच्या सहा सदस्यांनी निवडणूक खर्च दिला नसल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्याचा निकाल अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकताच दिला आहे, या पार्श्वभूमीवर महिन्यानंतर अनेक ग्रामपंचायतींचे सदस्य जागे झाल्याचे समोर येत आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ग्रामपंचायत विभागात अद्यापही निवडणूक झालेल्या ७११ ग्रामपंचायतींपैकी सर्वच ग्रामपंचायतींचा निवडणूक खर्च प्राप्त झालेला नाही.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे खर्चाचा तपशील द्यावा लागतो; मात्र खर्चाचा तपशील वेळेत सादर करण्याबाबत अद्यापही पुरेशी जागृती निर्माण झाली नसल्याचेच समोर येत आहे.