विनाविलंब घरकुलाचा निधी मिळणार, सातारा जिल्हा परिषदेने तयार केली ऑनलाईन सुविधा
By नितीन काळेल | Updated: March 31, 2025 19:36 IST2025-03-31T19:36:20+5:302025-03-31T19:36:51+5:30
बांधकामाच्या टप्पानिहाय मागणी करता येणार

विनाविलंब घरकुलाचा निधी मिळणार, सातारा जिल्हा परिषदेने तयार केली ऑनलाईन सुविधा
सातारा : शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या घरकुलाचा निधी मिळवताना लाभार्थ्यांना विलंब लागत होता. पण, आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी लाभार्थ्यांना हा निधी टप्पानिहाय ऑनलाईन पध्दतीने मिळण्यासाठी सुविधा तयार केली आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना विनाविलंब घरकुलाचा निधी मिळणार आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने बेघरांसाठी घरकुलाची योजना राबविली जाते. यासाठी निधीही दिला जातो. तर जिल्ह्यात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण), प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान, रमाई आवास योजना (ग्रामीण), मोदी आवास घरकुल योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना (वैयक्तीक), पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास आदी घरकुल योजना राबविल्या जातात. यासाठी घरकुल मिळालेल्या लाभाऱ्श्यांना चार टप्प्यात अनुदान देण्यात येते. यासाठी लाभाऱ्श्याांना प्रक्रिया पार पाडावी लागते.
घरकुलाचे टप्पानिहाय बांधकाम झाल्यावर लाभार्थी किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्याकडून ( दुसरा, तिसरा, चौथा किंवा अंतिम) हप्त्याची मागणी पंचायत समितीत कागदपत्रे सादर करून करावी लागायची. यामुळे लाभार्थीला टप्पानिहाय बांधकामाचा हप्ता वितरण करण्यास तसेच ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंतामार्फत बांधकामास प्रत्यक्ष भेटी देण्यास विलंब होत होता. यासाठी आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी मार्ग काढला आहे. लाभार्थी किंवा ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमार्फत ऑनलाईनरित्या टप्पानिहाय बांधकाम हप्त्याची मागणी करण्याची सुविधा निर्माण केलेली आहे.
प्रत्येक तालुक्याला स्वतंत्र लिंक..
घरकुल बांधकाम दुसरा, तिसरा, चौथा हप्ता मागणीसाठी प्रत्येक तालुक्यामार्फत स्वतंत्र गुगल फॉर्म (लिंक) तयार करण्यात आलेली आहे. यामध्ये लाभार्थी किंवा ग्रामपंचायत अधिकारी घरकुल लाभार्थींविषयी प्राथमिक माहिती भरतील. त्यामध्ये घरकुल लाभार्थीं बांधकामाच्या सद्यस्थितीतबाबत छायाचित्र आणि हप्ता मागणी प्रपत्र (लाभार्थी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या सहीचे) अपलोड करुन हप्ता मागणीची नोंदणी करता येणार आहे. ही सुविधा सोपी राहणार आहे.