महामंडळांसाठी निधीची तरतूद करावी : दशरथ फुले

फलटण : राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राज्यातील दलित, ओबीसी, मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त तसेच अल्पसंख्याक समाजाला न्याय देण्याच्या उद्देशाने स्थापन केलेल्या विविध महामंडळाचे कामकाज निधीअभावी पूर्णत: मंदावले असून, राज्य शासनाने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १००० कोटींची तरतूद या महामंडळासाठी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दशरथ फुले यांनी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

राज्य शासनाने इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या जाती व जमाती विकास महामंडळ, अल्पसंंख्याक विकास महामंडळ, अपंग विकास महामंडळ तसेच अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ, अहिल्याबाई होळकर शेळी, मेंढी विकास महामंडळ ही महामंडळे स्थापन केली असून, या महामंडळाकडे पुरेसा निधी नसल्याने त्यांचे कामकाज पूर्णत: मंदावले आहे,

देशात गेल्यावर्षभरात कोरोचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे शासनास लॉकडाऊन घोषित करावे लागले, याचा परिणाम सर्व क्षेत्रांतील व्यवहारावर झाला आहे. त्यामुळे अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कोरोनाकाळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. लॉकडाऊन अनेकांचे उद्योगधंदे छोटे-मोठे व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. अशांना आज भांडवलाची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने या महामंडळामार्फत मागासवर्गीय घटकातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी दशरथ फुले यांनी केली आहे. यापूर्वी महामंंडळाची कर्जमाफी झाली होती. त्यावेळपासून या महामंडळांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. तेव्हापासून ही महामंडळे अडचणी आली आहेत.

केंद्र व राज्य शासन मागासवर्गीय समाजाच्या सार्वजनिक कल्याणासाठी निधी दरवर्षी उपलब्ध करून देते. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून या महामंडळांनी पाहिजे त्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा केला गेला नाही. मग मागासवर्गींसाठी तरतूद केलेला निधी जातो कोठे.

चौकट...

आर्थिक चालना देण्याची गरज...

राज्यभरात दलित, ओबीसी, भटक्या विमुक्त, मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे, हा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत मागे आहे. त्यामुळे या समाजाला या महामंडळाच्या माध्यमातून आर्थिक चालना देण्याची गरज आहे. तसेच ही महामंडळे या महामंडळाकडील बहुसंख्य कर्ज प्रकरणे विविध बँकेकडे पाठवली जातात; परंतु बँका महामंडळाकडून आलेली प्रकरणे करत नाहीत. त्यामुळे सर्व प्रकरणे थेट महामंडळानेच करावी, अशी मागणी फुले यांनी केली आहे.

या महामंडळावर गेल्या अनेक वर्षांपासून अध्यक्ष तसेच संचालक मंडळाच्या नेमणुका केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या महांमडळावर कोणाचेही नियंत्रण राहिले नाही तरी अध्यक्षासह संचालक मंडळाची नेमणूक शासनाने करावी व महामंडळाच्या विकासास चालना द्यावी, अशी मागणी दशरथ फुले यांनी केली आहे.