शिष्यवृत्ती परीक्षा ‘ऑफलाइन’ घेण्याचा घाट!

तांबवे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतानाही राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाकडून पाचवी व आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा ऑफलाइन घेण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाची तयारीही सुरू असून शासनाने या परीक्षा पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पाचवी आणि आठवीची २३ मे रोजी होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी, यासाठी शासनाला शिक्षक परिषदेच्या वतीने तीन वेळा पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. उलट परीक्षा परिषदेने ५ मे रोजी पर्यवेक्षण व अन्य बाबींचे नियोजन करण्याविषयीचे पत्र पाठवून संभ्रम वाढवला आहे. परीक्षा परिषदेलाही याविषयी निवेदन दिल्यानंतर परिषदेने हा विषय शासनाकडे टोलवला असून शासन याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे शिक्षक परिषदेला पत्राद्वारे सांगण्यात आले आहे. शासनाला २० व २० एप्रिल आणि ३ मे अशी तीनवेळा निवेदने देऊनही शासनाने याबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.

देशपातळीवरील प्रमुख परीक्षा पुढे ढकलेल्या असतानाही, तसेच विद्यापीठाच्या परीक्षाही ऑनलाइन पद्धतीने होत असताना लहान मुलांच्या परीक्षा मात्र ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्याचा हट्ट मुद्दामहून आहे का? असा प्रश्न पालक व शिक्षकांतून उपस्थित केला जात आहे. राज्यभरात ६ लाखांहून अधिक विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार आहेत. एका परीक्षा केंद्रावर २०० ते ५०० परीक्षार्थी असतात. तेवढ्याच प्रमाणात पर्यवेक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऑफलाइन परीक्षा कोरोनाच्या काळात घेणे खरंच आवश्यक आहे का? काही दिवसांपूर्वीच केंद्र शासनाने कोणत्याही परीक्षा या काळात घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिलेले असतानाही ५ मे रोजी परीक्षा परिषदेने परीक्षा होणार असल्याचे नियोजन पत्र काढणे म्हणजे हा मुद्दाम केलेला हट्टवादच आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल.

- चौकट

आधी सुटी दिली, मग परीक्षा घेतली!

२ मेपासून १४ जूनपर्यंत उन्हाळी सुटी देण्यात आलेली असल्यामुळे अनेक पालक व शिक्षक त्यांच्या मूळगावी गेले आहेत. एकीकडे शिक्षकांना उन्हाळी सुटी जाहीर करायची आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच काळात परीक्षा ठेवून त्यांना त्यांची रजा अर्धवट सोडून पुन्हा शाळेत बोलावायचे, हा प्रकार म्हणजे शासनाचे दुटप्पी धोरण असल्याचे शिक्षक सांगत आहेत.

- कोट

शासनाने शिष्यवृत्ती परीक्षा पुढे न ढकलल्यास तसेच मे महिन्यात शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास असाच ठेवल्यास विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक यांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार? त्यामुळे शिक्षक परिषद या परीक्षेवर बहिष्कार घालणार आहे.

- दिलीप खरमाटे, कार्यवाह

महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, सातारा