उरमोडीतील मूळ जमीन आम्हाला पुन्हा द्या, प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 9, 2019 02:03 PM2019-07-09T14:03:22+5:302019-07-09T14:06:19+5:30

उरमोडी धरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या सुपीक जमीन दिल्या. त्या प्रकल्पग्रस्तांचे जिथे पुनर्वसन झाले आहे, तेथील गावटग्यांकडून त्यांना मारहाण होत आहे. अनेक वर्षे हे प्रकल्पग्रस्त दहशतीच्या सावटात जगत असून, पुनर्वसनाची जमीन नको, आम्हाला उरमोडी धरणात गेलेली मूळ जमीन परत करावी, अशी मागणी उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

Give us the original land of Urumodi, the sorrow of the project affected | उरमोडीतील मूळ जमीन आम्हाला पुन्हा द्या, प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा

उरमोडीतील मूळ जमीन आम्हाला पुन्हा द्या, प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा

googlenewsNext
ठळक मुद्देउरमोडीतील मूळ जमीन आम्हाला पुन्हा द्या, प्रकल्पग्रस्तांची व्यथाखटाव तालुक्यातील जमीन कसताना स्थानिकांची दहशत

सातारा : उरमोडी धरणासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या सुपीक जमीन दिल्या. त्या प्रकल्पग्रस्तांचे जिथे पुनर्वसन झाले आहे, तेथील गावटग्यांकडून त्यांना मारहाण होत आहे. अनेक वर्षे हे प्रकल्पग्रस्त दहशतीच्या सावटात जगत असून, पुनर्वसनाची जमीन नको, आम्हाला उरमोडी धरणात गेलेली मूळ जमीन परत करावी, अशी मागणी उरमोडी प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गुरसाळे, ता. खटाव या गावातील गावटग्यांनी प्रकल्पग्रस्त अमोल विष्णू तरडे यांना मारहाण केली. त्यांना स्वत:च्या जमिनीमध्ये जाण्यापासून रोखले. तसेच ही जमीन विकण्यासाठी गुंडांकडून त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे, यामुळे उरमोडीचे सर्वच धरणग्रस्त दहशतीच्या छायेत आहेत. म्हणूनच आम्हाला नको कोणाची जमीन, आम्हाला आमची मूळ जमीन परत करून न्याय द्या, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसन नियम २१(३) नुसार प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधितांना निर्देश द्यावेत, अशी मागणी भानुदास निकम, राजेंद्र वाईकर, शशिकांत वाईकर, रमेश जाधव, किरण पवार, सचिन पोफळे, सूर्यकांत निकम, धनाजी शेडगे, बाळासाहेब सपकाळ, जनार्धन वाईकर, ओंकार पिलावरे, ॠषी देवरे, कृष्णा देवरे, पांडुरंग देवरे, साहेबराव जाधव तसेच इतर प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

तर जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे चूल पेटवू

स्वत:च्या मालकीची सुपीक जमीन सरकारच्या हवाली करून प्रकल्पग्रस्त ८० किलोमीटर लांब पुनर्वसित झाले आहेत. अशा परिस्थितीत आपण सुरक्षित नसू तर काय? जर प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळणार नसेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चूल पेटवू, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला.
 

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमुळे दुष्काळी भागाला पाणी मिळत आहे. त्यांनी जमिनी दिल्या, त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. म्हणूनच स्थानिक लोकांनी प्रकल्पग्रस्तांना बांधव म्हणून त्यांच्याशी वागले पाहिजे. पोलिसांनी प्रकल्पग्रस्तांना गावगुंडांपासून संरक्षण देऊन त्यांना न्याय द्यावा.
- चिन्मय कुलकर्णी

Web Title: Give us the original land of Urumodi, the sorrow of the project affected

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.