शासन उदास अन् प्रकल्प भकास...

नीरा-देवघरचे काम रखडले : खंडाळा तालुक्याचा अर्धा भाग पाण्यापासून वंचित

खंडाळा : कायम दुष्काळी म्हणून ओळख असलेल्या खंडाळा तालुक्याला धोम-बलकवडीच्या प्रकल्पाने वरदान दिले आहे. त्यामुळे निम्म्या तालुक्याचे नंदनवन झाले आहे. असे असले तरी नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामांमुळे खंडाळ्याचा अर्धा भाग मात्र पाण्यासाठी वंचितच आहे. अपुऱ्या निधीमुळे सध्या या प्रकल्पाचे काम ठप्प आहे. त्याला उर्जितावस्था प्राप्त करून दिली तर उर्वरित भागाचा पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे; मात्र या प्रकल्पाबाबत शासनाची उदासीनता कधी संपणार याकडेच स्थानिक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
खंडाळा-फलटण- माळशिरस या दुष्काळी पट्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी नीरा-देवघर प्रकल्पाची योजना आखण्यात आली होती. आराखड्यानुसार आघाडी शासनाच्या काळात प्रकल्पावर निधी उपलब्ध करून कामेही सुरू करण्यात आली. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून शासन बदलल्यानंतर या कामांकडे दुर्लक्ष केले गेल्याचे दिसून येत आहे.
वास्तविक नीरा-देवघर प्रकल्पाच्या कालव्यामुळे खंडाळ्याच्या निम्म्या भागातील शेती क्षेत्र ओलिताखाली तर येणारच आहे. त्याचबरोबर सुमारे २४ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही कायमचा सुटणार आहे. मात्र
निधीअभावी काही ठिकाणी कामे प्रलंबित आहेत. तालुक्यातील वाघोशी गावापर्यंत ६७ किलोमीटर पर्यंतच्या कालव्याची कामे बहुतांशी पूर्ण झालेली आहेत. मोर्वे येथील काही टप्प्याचे काम अपूर्ण आहे. या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बागायती जमीन प्रकल्पात जास्त आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना जिरायती क्षेत्राप्रमाणे भूसंपादन करून मोबदला दिला जात आहे. त्यामुळे योग्य मोबदला मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांचा या ठिकाणी तीव्र विरोध आहे.
वास्तविक या विभागाचे आमदार मकरंद पाटील यांच्या प्रयत्नातून नीरा-देवघरचा राष्ट्रीय महामार्गावर पाचशे मीटरचा क्रॉसिंगचा प्रश्न मिटविण्यात आला आहे. या ठिकाणच्या २५० शेतकऱ्यांची एकत्रित बैठक घेऊन त्यांना समजावून प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा करण्यात आमदार मकरंद पाटील यांना यश आले. त्याचबरोबर या प्रकल्पावर खंडाळा तालुक्यात गावडेवाडी आणि शेखमीरेवाडी या ठिकाणी उपसा सिंचन प्रकल्पही मंजूर करून टेंडरही काढण्यात आली होती. याबाबत टेंडरची प्रसिद्धीही झाली होती. तरीही नव्या शासनाने यावर कोणतीही कार्यवाही केल्याचे दिसत नाही.
याशिवाय या प्रकल्पाचा कालवा काही ठिकाणी वनविभागाच्या जागेतून जात असल्याने त्याच्या परवानगीचा प्रश्न अंधांतरीच आहे. काही ठिकाणच्या कालव्यावरील रस्ते पुलांची कामेही अपूर्णच आहेत. तीही पूर्ण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वाहतुकीचाही खोळंबा होत आहे.
तालुक्यातील लोणी, भोळी, तोंडल, धनगरवाडी, पिसाळवाडी, भादे, वाठार, अंदोरी, मोर्वे, शेडगेवाडी, दापकेघर, वाघोशी, कराडवाडी, लोणंद यासह पश्चिम भागातील गावेही या प्रकल्पाच्या क्षेत्राखाली येतात. त्यांच्या पिण्याच्या पाणी योजना व शेतीपाणी या प्रकल्पावर आधारित आहेत. त्यामुळे शासनाने तातडीने निधी मंजूर करून कामे सुरू करावीत, अशी मागणी तालुक्यातून होत आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे जवळपास ८०० ते ९०० कोटींची आवश्यकता आहे. गेल्या मार्चअखेर बजेटमध्ये केवळ २५ कोटींची तरतूद केल्याची माहिती समोर येत आहे. शासनाची ही उदासीनता मात्र शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणी ठरत आहे. (प्रतिनिधी)



नीरा-देवघरच्या प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक बजेटदरम्यान मी शासनाला पत्र दिले आहे. आघाडी शासनाच्या काळात हायवे क्रॉसिंगचा प्रश्न मिटवून उपसिंचन योजनेसाठीही मंजुरी घेतली. तसेच निधिलाही मंजुरी देण्यात आली. टेंडर प्रोसेस पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर बदललेल्या सरकारने प्रकल्पाकडे लक्ष पुरविल्याचे दिसत नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून माझा पाठपुरावा सातत्याने सुरू आहे.
- मकरंद पाटील, आमदार
वाघोशी गावाला दरवर्षी पिण्याच्या पाण्याच्या संकटला समोरे जावे लागते. नीरा-देवघरचे पाणी कालव्याद्वारे गावापर्यंत पोहोचल्यास शेतीपाण्यासह पिण्याच्या पाण्याच्या योजना कार्यान्वित होतील. गावची मोठी समस्या मिटेल. उन्हाळ्याची चाहूल लागण्यापूर्वी कामे पूर्ण व्हावित, हीच आमची अपेक्षा आहे.
- मीता धायगुडे, सरपंच, वाघोशी