सातारा जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये ओस

सातारा : शासकीय कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये ओस पडली होती. विविध कार्यालयांपासून कर्मचाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चे काढले. जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे सभा झाली. दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर सर्व तहसील कार्यालयाबाहेर कर्मचाºयांनी निदर्शने केली.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. प्रलंबित मागण्यांसाठी दि. ७ ते ९ आॅगस्टपर्यंत राज्यभरातील राज्य सेवेतील हजारो कर्मचारी तीन दिवसांच्या राज्यव्यापी संपात सहभागी झाले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांमधील विभागातील कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून आंदोलनात सहभागी झाले होते. प्रलंबित मागण्यांसाठी केलेल्या घोषणाबाजीमुळे जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून गेला होता.
संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सातारा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून कर्मचारी संघटनांनी घोषणा देत शक्तीप्रदर्शन केले. यासंदर्भात सातारा जिल्हाधिकाºयांना निवेदनही देण्यात आले आहे. राज्य सरकारी व निम सरकारी कर्मचाºयांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे - केंद्र शासनाप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी विनाविलंब करण्यात यावी, अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करावी, जानेवारी २०१७ पासूनची १४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि जानेवारी २०१८ पासूनचा वाढीव महागाई भत्ता फरकाच्या रकमेसह त्वरित मंजूर करावा, पाच दिवसांचा आठवडा विनाविलंब सुरू करावा, सेवानिवृत्तीचे वय विनाअट ६० वर्षे करावे, ३० टक्के नोकर कपातीचा निर्णय रद्द करून सर्व रिक्त पदे त्वरित भरा, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांच्या एका वारसाला पूर्वीप्रमाणे शासन सेवेत नियुक्त करा, अनुकंपा भरती विनाअट सुरू करावी, आदी मागण्यांसह अन्य २४ मागण्या शासनाने त्वरित मान्य कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी जिल्ह्यातून हजारो शासकीय व निमशासकीय कर्मचाºयांनी मोर्चात आणि आंदोलनात सहभाग नोंदवला होता.
राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने आपल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, यासाठी सरकार दरबारी प्रयत्न करीत आहेत. २२ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे सुमारे अडीच लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचाºयांनी महामोर्चा काढून शासनाचे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधून घेतले होते. तसेच १२ जून रोजी आक्रोश आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य शासनाला एकी दाखवित राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांनी सरकारला असहकाराचा इशारा दिला होता. तरीही शासनाने राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे दि. ७ ते ९ आॅगस्टपर्यंत राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सर्वच कर्मचारी काम बंद आंदोलनामध्ये सहभागी झाले आहेत.
संघटनांतील मतभेद उघडकीस
राज्य सरकारी कर्मचाºयांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाभरातील शासकीय कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन करीत असताना जिल्ह्यातील व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसुली कर्मचारी मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणातच शासनाचा निषेध नोंदवून घोषणा देत होते. पत्रकारांनी महसूलच्या पदाधिकाºयांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी आमचे आणि त्यांचे काही मागण्यांवरून मतभेद आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आंदोलनात आम्ही सहभागी होणार नाही. आम्ही आमचे स्वतंत्र आंदोलन करून आमच्या मागण्या शासनाकडून मान्य करून घेऊ, असे सांगितले.
जिल्हाधिकारी डीएचओंच्या गाडीत
जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्या वाहनाचा चालक संपात सहभागी झाला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकाºयांचे वाहन नेणार कोण? हा प्रश्न होता. शासकीय सेवेत असलेल्या खासगी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या चारचाकीचा वापर जिल्हा आरोग्य अधिकारी करीत असतात. कामानिमित्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांची गाडीची अडचण त्यांच्या लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी चक्क जिल्हाधिकाºयांनाच लिफ्ट दिली.
जिल्हा परिषदेचे साडेतीन हजार तर महसूलचे चौदाशे कर्मचारी संपात
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या एकूण ५ हजार २६३ कर्मचाºयांपैकी ३ हजार ४०२ कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. १२६ कर्मचारी रजेवर होते. महसूलचे १ हजार ४४४ कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील पाच हजार प्राथमिक शिक्षकांपैकी अनेक शिक्षकही या आंदोलनात सहभागी झाले. मात्र, त्यांची आकडेवारी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध होऊ शकली नाही. इतर सर्वच शासकीय खात्यांचे कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले.
खंडाळ्यात कार्यालयातील काम ठप्प
खंडाळा : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने सुरू असलेल्या राज्यव्यापी संपात खंडाळा येथील विविध कार्यालयातील कर्मचाºयांनी सहभाग नोंदवला. त्यामुळे तालुक्यातील सर्वच सरकारी कार्यालयातील काम ठप्प झाले होते. खंडाळा येथील तहसील कार्यालय, पंचायत समिती यासह प्राथमिक शिक्षक संघाने सहभाग नोंदवला. या संपामुळे ११८ प्राथमिक शाळा बंद राहिल्या. तर संपात सहभागी होत असल्याचे निवेदन गटविकास अधिकारी दीपा बापट यांना संघटनांच्या वतीने देण्यात आले. ग्रामसेवक संघटनांनी पंचायत समितीसमोर काही काळ धरणे धरून संपात सहभाग नोंदवला.