सरकारने साखर उद्योगाचे स्वतंत्र धोरण ठरवावे : शंभूराज देसाई

एफआरपीची रक्कम ठरविताना साखर कारखान्यांनी निर्माण केलेली सर्व साखर केंद्र व राज्य शासनाने खरेदी करावी व खरेदी केलेल्या साखरेच्या भावातून शेतकऱ्यांना एफआरपी निश्चीत करावी. राज्य शासनाने तरी राज्यातील साखर उद्योग वाचविण्याकरिता स्वतंत्र साखर धोरण ठरविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाई यांनी केले.

ठळक मुद्देसरकारने साखर उद्योगाचे स्वतंत्र धोरण ठरवावे : शंभूराज देसाई बाळासाहेब देसाई कारखान्याची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा

पाटण : एफआरपीची रक्कम ठरविताना साखर कारखान्यांनी निर्माण केलेली सर्व साखर केंद्र व राज्य शासनाने खरेदी करावी व खरेदी केलेल्या साखरेच्या भावातून शेतकऱ्यांना एफआरपी निश्चीत करावी. राज्य शासनाने तरी राज्यातील साखर उद्योग वाचविण्याकरिता स्वतंत्र साखर धोरण ठरविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन आमदार शंभूराज देसाई यांनी केले.

दौलतनगर, ता. पाटण येथे बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याची ४९ वी वार्षिक सर्वसाधारण पार पडली. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मोरणा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रविराज देसाई, यशराज देसाई, जयराज देसाई, कारखान्याचे अध्यक्ष अशोकराव पाटील, उपाध्यक्ष राजाराम पाटील यांच्यासह कारखान्याचे सर्व संचालक मंडळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

शंभूराज देसाई म्हणाले, मागील वर्षीच्या साखर दरावर केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी देण्याची रक्कम ठरवत आहेत. मागील वर्षी साखरेचा दर ३४०० रुपये होता. त्यावरून एफआरपी ठरविण्यात आली. मात्र यंदाच्या गळीत हंगामात दर २९०० रुपयांवर आला. त्यामुळे साखर कारखानदारांना सुमारे ५०० रुपयांचा तोटा सहन करून शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देणे भाग पडले.

साखर उद्योगामध्ये कार्यरत असणारे आघाडी सरकार हे सलग १५ वर्षे सत्तेत होते. त्यांनी हे धोरण आधीच ठरविणे गरजेचे होते. मात्र त्यांना ते जमले नाही. राज्यामध्ये आजही परतीचा पाऊस सुरू असून, दि. २० आॅक्टोबर रोजी अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमध्ये अतोनात नुकसान झाले.

या वेळचा गळीत हंगाम सुरू होताना १.२५ लाख साखर पोती शिल्लक आहेत. साखर उद्योगावर राज्य सरकारचे नियंत्रण कमी आणि केंद्र सरकारचं नियंत्रण अधिक आहे. राज्य शासनाने वेळीच या साखर उद्योगाकडे लक्ष द्यावे, याकरिता युतीच्या शासनाकडे आमचा साखर उद्योगातील लोकप्रतिनिधींचा आग्रह राहणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांनी कारखान्यावर नको ते आरोप केले, याचे उत्तर कारखान्याच्या निवडणुकीत विरोधकांना आपण नक्कीच देऊ. मात्र प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ही आपल्या कारखान्याची चांगली वाटचाल सुरू आहे. १२५० मेट्रिक टन क्षमतेचा कारखाना संपूर्ण एफआरपी देतो, हे एकमेव उदाहरण आहे, असेही देसाई म्हणाले.

मंत्री समितीच्या बैठकीकडे लक्ष

राज्यातील सर्व कारखाने १५ नोव्हेंबरनंतर सुरू होणार आहेत. यापूर्वी नेहमी दिवाळीअगोदर मंत्री समितीची बैठक होत होती. या बैठकीमध्ये राज्यातील साखर कारखान्यांनी कारखाने सुरू करण्याचे धोरण ठरत होते. मात्र अजूनही मंत्री समितीची बैठक झाली नसल्याने कारखान्यांचे गळीत हंगाम सुरू होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. साखरेच्या उत्पन्नामध्ये सुमारे ३५ टक्के घट होणार आहे.