सरकार जगू देईना... कारखाने मरू देईनात!

शेतकरी अडचणीत : पाणीटंचाईमुळे ऊसलागण, गाळपावर शासन लावणार निर्बंध

कोरेगाव : राज्यात सर्वत्र दुष्काळाचे सावट असताना शेतकऱ्यांच्या हक्काचे आणि भरवशाचे पीक असलेल्या उसावर गदा आणण्याचा खटाटोप शासनस्तरावरुन सुरु आहे. पाण्याचा अत्यल्प साठा हे त्यामागील कारण दाखविले जात असले तरी त्यात खरे मरण आहे ते शेतकऱ्याचेच. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून कारखान्यांनी अपेक्षित दर दिलेला नाही आणि हप्त्यांचे टप्पे देखील वेळेत काढले नसल्याने शेतकरी अगोदरच देशोधडीला लागला आहे. एकूणच सरकारची नवी भूमिका म्हणजे ‘सरकार जगू देईना... कारखाने मरू देईनात’ अशीच शेतकऱ्यांसाठी झाली आहे. राज्यात काही महिन्यांपूर्वीच सत्तेवर आलेल्या सरकारने पावसाचे कमी झालेले प्रमाण, दुष्काळसदृश परिस्थिती पाहून धरणातील पाणीसाठे पिण्यासाठीच राखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठा आणि पाण्याचे नियोजन पाहता ऊस पिकासाठी पाणी जास्त लागत असल्याचे कारण देऊन ऊस लागणीवर व गाळपावर निर्बंध लावण्याचे सूतोवाच केले आहे. सरकारचा हा निर्णय साखर कारखानदारीचे आगर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
सातारा जिल्ह्याचा विचार करता कोरेगाव, खटाव, माण, फलटण व खंडाळा हे पाच तालुके दुष्काळी म्हणून गणले जातात. त्यामध्ये कोरेगाव आणि खंडाळ्याचा अंशत: समावेश होतो. पाचही तालुक्यांमध्ये पाण्याचे स्त्रोत कमी असले तरी गेल्या काही वर्षांपासून धोम, धोम-बलकवडी, कण्हेर आणि उरमोडी धरणाच्या पाण्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांनी उसासारख्या नगदी पिकाला हात घातला आहे. केवळ सातारा नव्हे तर पुणे, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने या पाच तालुक्यातील उसावर विसंबून असतात, हे नाकारू शकत नाही. उसाच्या पैशांवर पाचही तालुक्यांनी चांगला विकास साधला आहे.
राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून साखर कारखानदारीकडे दुर्लक्ष केल्याने कारखानदारी आर्थिक अडचणीत येऊ लागली आहे. शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर न दिल्याने शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आला आणि शेतकरी संघटनांनी कारखानदारीला टार्गेट करण्यास सुरुवात केली. सातारा जिल्ह्यात आणि या पाच तालुक्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनांनी अधिक धग पकडली होती. शेतकरी आंदोलनानंतरही कारखान्यांनी
एफ. आर. पी. प्रमाणे दर देण्यास असमर्थता दर्शविली. त्याचबरोबर हप्त्यांचे टप्पे देखील वेळेत काढले नसल्याने शेतकरी आर्थिक गर्तेत सापडला आहे.
सरकारने दुष्काळाची चाहूल ओळखून उपाययोजना करण्याकडे लक्ष केंद्रित करावयास हवे होते, मात्र त्यांनी वेळकाढूपणा करत थेट शेतकऱ्यांना आणि साखर कारखानदारीला लक्ष्य करण्यास सुरुवात केल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील विकासात्मक डोलारा कोसळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. एकट्या सातारा जिल्ह्यात ९ साखर कारखाने असून, नजीकच्या पुणे, सोलापूर, सांगली जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागातील १० ते १२ कारखाने सातारा जिल्ह्याच्या उसावरच बऱ्यापैकी अवलंबून असतात. सरकारने उसावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न केल्यास पश्चिम महाराष्ट्राचे कधीही न भरुन येणारे नुकसान होण्याची भीती आहे. (प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांसह शासनाचेही नुकसान
साखर कारखानदारी केवळ साखर निर्मिती करणारा उद्योग राहिलेला नाही. उपपदार्थ निर्मिती आणि शैक्षणिक संस्थांबाबत कारखानदारी पुढे आलेली आहे. वीज, सेंद्रिय खत, डिस्टीलरी व बगॅस निर्मिती कारखाने करत असून, त्यापासून सरकारला मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत आहे. कारखान्यांसह शेतकऱ्यांकडून उसावर अनेकविध कर आकारले जात असून, त्याचा फायदाही सरकारलाच होत आहे. त्यामुळे सरकारने केवळ दुष्काळाच्या लेबलखाली ऊस लागण आणि गाळपास प्रतिबंध केल्यास शेतकऱ्यांसह सरकारचे मोठे नुकसान होणार आहे. साखर कारखान्यांशी संलग्न असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना देखील थोडाफार फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.