रखडलेल्या प्रकल्पांना शासनाचा ‘बुस्टर डोस’ , कास धरण उंचीचे काम मार्गी लागणार

राज्य शासनाने जिल्'ासाठी ३२५ कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा मंजूर केला आहे. यंदाच्या वर्षासाठी ६१ कोटी ५१ लाख रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. तर जिल्'ातील प्रत्येक आमदाराला ५० लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आलेला आहे.

ठळक मुद्देसातारा जिल्हावासीयांना दिलासा : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

सातारा : जिल्'ातील रखडलेल्या प्रमुख प्रकल्पांना प्रत्यक्षात निधी देण्याची घोषणा राज्य शासनाने केल्याने या प्रकल्पांना आता ‘बुस्टर डोस’ मिळणार आहे. निधी मिळाल्यानंतर ही कामे वेगाने पूर्ण व्हावीत, ही जिल्हावासीयांची भावना आहे.
सातारा जिल्'ातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कास धरण उंची वाढविण्याचे काम, छत्रपती शिवाजी महाराज संग्रहालयाची अद्ययावत इमारत आदी कामांना आघाडी शासनाच्या काळात मंजुरी मिळाली होती; परंतु जवळपास दहा वर्षांपासून ही कामे अत्यंत संथगतीने सुरू राहिली. मधल्या काही काळात तर यापैकी बहुतांश कामे थांबली होती. सातारा शहरातील ग्रेड सेपरेटरचे काम वगळता एकही वैशिष्ट्यपूर्ण काम मागील पाच वर्षांत झाले नाही.

राज्य शासनाने जिल्'ासाठी ३२५ कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा मंजूर केला आहे. यंदाच्या वर्षासाठी ६१ कोटी ५१ लाख रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला आहे. तर जिल्'ातील प्रत्येक आमदाराला ५० लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आलेला आहे.
दरम्यान, याव्यतिरिक्त जिल्'ातील रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी वेगळा निधी मंजूर केला आहे. कास धरण उंची, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, क्रीडाक्षेत्राचा विकास, पुसेगाव, औंध, नायकबा, पाल, मांढरदेव आदी तीर्थक्षेत्रांचा विकास तसेच फलटणचे श्रीराम मंदिर आणि म्हसवडचे सिद्धनाथाचे मंदिर यांच्या सुशोभीकरणासाठी ग्रामविकास व नगरविकास खात्यामार्फत प्रत्येकी पाच कोटींचा निधी मंजूर केलेला आहे. राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी पदनिर्मिती
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीसाठी राष्ट्रवादी-काँगे्रस आघाडी शासनाच्या काळात मान्यता मिळालेली होती. सातारा तालुक्यातील खावली गावात असलेल्या शासकीय जागेवर वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येणार होते; परंतु ही जागा बदलून सिंचन विभागाची २५ एकर जागा निवडण्यात आली, ही जागा वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्यात आली होती. आता ८० कोटींचा निधी जाहीर झाल्याने प्रत्यक्षात विद्यार्थी वसतिगृह व पदनिर्मितीचे काम सुरू होणार आहे.