पालिकेच्या निषेधार्थ हॉकर्सचा बंद, न्यायालयात याचिका दाखल

सातारा पालिकेने सुरू केलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध दर्शवत सोमवारी सर्वधर्मीय सुशिक्षित बेरोजगार हॉकर्स संघटनेच्यावतीने बंद ठेवण्यात आला. या बंदमध्ये पोवई नाका ते भूविकास बँक या परिसरातील तब्बल दोनशे हातगाडीधारकांनी सहभाग घेतला. दरम्यान, पालिकेच्या या निर्णयाविरुद्ध संघटनेच्यावतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

ठळक मुद्देपालिकेच्या निषेधार्थ हॉकर्सचा बंद, न्यायालयात याचिका दाखलबंदमध्ये दोनशे हातगाडीधारकांचा सहभाग

सातारा : सातारा पालिकेने सुरू केलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला विरोध दर्शवत सोमवारी सर्वधर्मीय सुशिक्षित बेरोजगार हॉकर्स संघटनेच्यावतीने बंद ठेवण्यात आला. या बंदमध्ये पोवई नाका ते भूविकास बँक या परिसरातील तब्बल दोनशे हातगाडीधारकांनी सहभाग घेतला. दरम्यान, पालिकेच्या या निर्णयाविरुद्ध संघटनेच्यावतीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

शहरातील हातगाडीधारकांचा बायोमेट्रिक सर्व्हे होत नाही, हॉकर्स झोन निश्चित केला जात नाही तोपर्यंत ते कोणत्याही ठिकाणी आपला व्यवसाय करू शकतात. असा आदेश उच्च न्यायालयाने सर्व पालिका, नगरपंचायतींना दिला आहे; परंतु सातारा पालिकेकडून याबाबतच्या कोणत्याही हालचाली केल्या जात नाहीत. बायोमेट्रिक सर्वेचे काम अर्ध्यावरच थांबविण्यात आले. अशा परिस्थितीत पालिकेकडून अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.

ही मोहीम राबवत असताना संघटनेच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेतले जात नाही. त्यामुळे रस्त्यावर व्यवसाय करणारा विक्रेता हॉकर्स संघटनेचा सदस्य आहे की नाही, हे न पाहता त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते.
पालिका राबवत असलेली ही मोहीम बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करीत पालिकेच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेविरोधात संघटनेकडून बंद आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे शहराध्यक्ष संजय पवार यांनी दिली.

या आंदोलनात दोनशे हातगाडीधारकांनी सहभाग घेतला. दरम्यान, प्रभारी जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांना संघटनेच्यावतीने मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर दि. २१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील सर्व मुख्याधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत हॉकर्स संघटनेच्या मागण्यांसदर्भात चर्चा केली जाणार आहे.

याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी

वारंवार मागणी व आंदोलने करून हॉकर्स संघटनेचे प्रश्न अद्याप प्रलंबितच आहे. असे असताना पालिकेकडून अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली जात आहे. सातारा पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवार, दि. २० रोजी सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण निकम यांनी दिली. हॉकर्स संघटनेने याहीपूर्वी पालिकेच्या विरोधात न्यायालयीन आदेश भंगप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केली होती.