प्रभाग रचनेवरील हरकतींवर साडेतीन तास सुनावणी

कोरेगाव नगरपंचायत : जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर १६ हरकतींवर तोंडी, लेखी युक्तिवाद

कोरेगाव : नव्याने अस्तित्वात आलेल्या कोरेगाव नगरपंचायतीच्या प्रभाग रचनेवर दाखल झालेल्या १६ हरकतींवर जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्यासमोर तब्बल साडेतीन तास सुनावणी झाली. हरकत दाखल केलेल्यांनी तोंडी आणि लेखी युक्तिवाद केला. प्रशासनाने आपलीच बाजू योग्य असल्याचे दाखवून दिल्याने हरकत घेणाऱ्यांनी आता उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे खात्रीशिर वृत्त आहे.
राज्य शासनाने दि. ५ रोजी कोरेगावात नगरपंचायत स्थापन करण्याचे आदेश काढले होते. नगरविकास विभागाने त्यानंतर नव्याने प्रभाग रचना जाहीर करून वॉर्डनिहाय आरक्षणे सोडतीद्वारे जाहीर केली होती. प्रभाग रचनेवर हरकत घेण्याच्या मुदतीत एकूण १६ हरकती प्रांताधिकारी अजय पवार यांच्याकडे दाखल झाल्या होत्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. ४ एप्रिल २०१६ रोजी काढलेल्या आदेशान्वये प्रांताधिकारी अजय पवार यांना हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी प्राधिकृत केले होते. दरम्यानच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने दि. ७ मे २०१६ रोजी आदेश काढून जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल हे सक्षम अधिकारी असून, तेच सुनावणी घेतील, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार मुदगल यांनी प्रांताधिकारी अजय पवार यांना प्राधिकृत केल्याबाबतचे आदेश रद्द करत बुधवारी सुनावणी घेणार असल्याचे जाहीर केले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवनामध्ये सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी मुदगल यांच्यासमोर सुनावणीस सुरुवात झाली. प्रांताधिकारी अजय पवार, नगरपंचायतीचे प्रशासक किरणराज यादव यावेळी उपस्थित होते. संजय झंवर, संजय पिसाळ, दत्तात्रय झांजुर्णे, विजयकुमार बर्गे, राहुल बर्गे, मनोज येवले, सुनील बर्गे, अ‍ॅड. अमोल भुतकर, डॉ. गणेश होळ, प्रशांत गुरव, विठ्ठलराव बर्गे, सचिन बोतालजी आदी हरकत घेतलेल्या व्यक्तींनी हरकतींच्या अनुषंगाने
लेखी आणि तोंडी युक्तिवाद
केला. जिल्हाधिकारी मुदगल यांनी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतले. जिल्हाधिकारी मुदगल याबाबत लेखीस्वरूपात निकाल देणार असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

उच्च न्यायालयात दाद मागणार..?
जिल्हा प्रशासनाने आपलीच बाजू योग्य असल्याचे सुनावणी दरम्यान सातत्याने दाखवून दिले आहे. प्रशासनाने केलेले नकाशे हेच योग्य असल्याचे सांगण्यात आले. एकंदरीत प्रशासन जवळपास सर्वच हरकती फेटाळणार असल्याचे सकृतदर्शनी वाटत आहे, त्यामुळे आम्ही आता याबाबतीत उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे हरकत घेतलेल्या व्यक्तींनी सांगितले.