संकटात सापडलेल्या ठेवीदारांना मिळू शकते मदत

१0 जानेवारीपर्यंत निर्बंध कायम : संचालक मंडळाचे अधिकार अजूनही अबाधित!

सातारा : ‘जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातर्फे येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेवर शिफारस करण्यात आली असली तरीही या बँकेवर अद्याप संचालक मंडळाचे अधिकार कायम आहेत. जोपर्यंत प्रशासक नेमण्याची अथवा बँक अवसायनात आणण्यासंदर्भातील निर्णय होत नाहीत, तोपर्यंत संकटात सापडलेल्या व अतिनिकड असणाऱ्या ठेवीदारांना बँकेच्या संचालक मंडळाला रिझर्व्ह बँकेकडे शिफारस करून ठेवी परत मिळविता येऊ शकतील,’ अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक डॉ. महेश कदम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. रिझर्व्ह बँकेने येथील जिजामाता महिला सहकारी बँकेवर १0 जुलै २0१५ रोजी निर्बंध घातले होते. या निर्बंधामुळे बँकेला एक हजार रुपयांच्या वरील व्यवहार करता येत नव्हते. बँकेच्या संचालक मंडळावर गंभीर स्वरूपाचे फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्याने हे व्यवहारही आता पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. आता अतिनिकडीच्या ठेवीदारांना ठेवी परत मिळणे आवश्यक असल्याने संचालक मंडळाच्या शिफारशीनुसार तसा प्रस्ताव तयार करून तो रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविता येऊ शकतो. संचालक मंडळाचे अधिकार बँकेवर अजूनही कायम असल्याने संचालक मंडळाने तातडीने असे निर्णय
घ्यावेत, अशी ठेवीदारांची मागणी आहे. कुणाच्या घरात लग्न ठरले आहे, कुणाला आॅपरेशन करायचे आहे, मुलांची शैक्षणिक फी भरायची आहे, अशा तातडीच्या बाबींसाठी ठेवी परत मिळणे आवश्यक आहे. याला ‘हार्डशिप केसेस’ असे म्हटले जाते. मात्र, यासाठी पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. ठेवीदारांच्या दबावानंतर बँकेने २७ ठेवीदारांचे प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केले होते. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती पुढे येत आहे.
बँकेत वृध्द नागरिक, महिला, कष्टकरी लोकांचे पैसे ठेव स्वरूपात अडकून पडले आहेत. या ठेवींच्या व्याजावर काहींचे घर चालत होते.
तेही आता अडचणीत आले आहेत. बँकेवर प्रशासक नेमण्याआधी संचालक मंडळाने तातडीने गरज असणाऱ्या ठेवींची पूर्तता करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे आवश्यक असल्याचे ठेवीदारांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)


संयुक्त कृती दलाच्या बैठकीकडे लक्ष
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने जिजामाता बँकेवर प्रशासक नेमण्याची शिफारस सहकार आयुक्तांकडे केली आहे. सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँकेचे संयुक्त कृती दल बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेणार आहेत. या बैठकीकडे ठेवीदारांच्या नजरा लागल्या आहेत.