पाणीपुरवठा ठेकेदाराला घरकुलांचे काम

महापालिकेचा प्रताप : बांधकाम विभागाचे काम रामभरोसे, ठेकेदारांवर मेहेरनजर--लूट पालिका तिजोरीची-४

शीतल पाटील - सांगली -एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत महापालिका हद्दीत राबविल्या जात असलेल्या घरकुलांचे काम पाणीपुरवठा विभागाची कामे करणाऱ्या ठेकेदाराला देण्याचा प्रताप महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने केला आहे. २०१२-१३ च्या लेखापरीक्षणात याबाबत गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या लेखापरीक्षणात सर्वाधिक आक्षेप बांधकाम विभागावर असूून रस्ते, गटारी, पेव्हिंग, घरकुल योजना, उद्यान विकासासह सर्वच ठेकेदारांना पोसण्याचेच काम केल्याचे दिसून येते.
सांगली महापालिका क्षेत्र झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाने ९३.८८ कोटीच्या घरकुल योजनेला मान्यता दिली. या प्रकल्पात महापालिकेच्या मालकीच्या पाच व शासन मालकीच्या दोन अशा सात झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर ३७९८ झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या कामासाठी ९.६३ टक्के जादा दराची निविदा स्ट्रेसकिट इंडिया लिमिटेड यांच्या नावे मंजूर करण्यात आली. पण झोपडपट्टीधारकांनी बैठ्या घरांची मागणी केल्याने व न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने काम सुरू होण्यास दीड वर्षाचा विलंब झाला. त्यात पुन्हा काम सुरू करताना ठेकेदाराने जागा दराची मागणी केल्याने त्याची निविदा रद्द करण्यात आली. यापैकी मिरज येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीतील ६८२ घरकुलांच्या कामाबाबत लेखापरीक्षकांनी आक्षेप घेतला आहे.
इंदिरानगर घरकुलांच्या ठेकेदाराला यापूर्वीच संजयनगर येथील ४३८ घरकुलांचे काम दिले होते. या ठेकेदाराला थेट पद्धतीने काम देण्यात आले. ठेकेदाराच्या कागदपत्रांची छाननी केली असता, म्हाडा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नोंदणी प्रमाणपत्र नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निर्णयानुसार वर्ग ‘अ’मधील ठेकेदाराला कामाची मर्यादा नाही. ब वर्गासाठी २५ कोटी, तर क वर्गासाठी १५ कोटीची मर्यादा आहे. या ठेकेदाराचे नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याने त्याची वित्तीय स्थिती, बांधकाम विभागात यापूर्वी किती रकमेची कामे केली, याची माहिती लेखापरीक्षकांना समजू शकलेली नाही. या ठेकेदाराचा अनुभव दाखला पाहता, त्याने बांधकाम विभागाची कामे न करता पाणीपुरवठा विभागाची कामे केल्याचे आणि विहित अर्हता प्राप्त नसलेल्या ठेकेदाराला घरकुलाचे काम दिल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
घरकुलांच्या निविदा अटी शर्तीमध्ये ठेकेदाराला अ‍ॅडव्हान्स (आगाऊ रक्कम) देण्याची तरतूद नसतानाही महापालिकेने ठेकेदाराला ३२ लाख २७ हजार रुपये दिले. त्यापोटीची १० टक्के व्याजाची रक्कम कपात केलेली नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षकांनी ३ लाख २२ हजार वसूलपात्र रक्कम निश्चित केली आहे.
इंदिरानगर घरकुलाची जागा ताब्यात नसताना प्रकल्प राबविल्याने महापालिकेवर वाढीव खर्चाचा बोजा पडला आहे. या खर्चाची तरतूद अंदाजपत्रकात केली नाही. त्यात ठेकेदाराची बिले केंद्र शासनाच्या निधीतून खर्ची टाकण्यात आली. त्यामुळे वित्तीय अनियमिततेमुळे महापालिकेच्या दायित्वात वाढ होऊन प्रकल्पाची प्रगती रेंगाळल्याचा ठपकाही लेखापरीक्षकांनी ठेवला आहे.


सर्वाधिक आक्षेप
लेखापरीक्षणात सर्वाधिक आक्षेप बांधकाम विभागावर घेण्यात आले आहेत. विविध कामांत ठेकेदारांकडील रॉयल्टी वसूल न केल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडल्याचेही स्पष्ट म्हटले आहे. दलित वस्ती, शासन निधी, खासदार निधी, विशेष अर्थसहाय्य यामधील रस्ते डांबरीकरण, गटारी, पेव्हिंगच्या कामावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. ठेकेदाराला पोसण्यात तरबेज असलेल्या बांधकाम विभागाच्या कारभाराचा लेखापरीक्षकांनी पर्दाफाश केला आहे.