साताऱ्यात १८०० रुपये दर कसा?

शेतकऱ्यांचा सवाल : ‘कुंभी कासारी’ कारखान्याचा पहिला हप्ता २,६७५ रुपये

वाठार स्टेशन : कोल्हापुरातील छ. शाहू कागल कारखाना ११.७० साखर उतारा असताना २५३० रुपये दर देत आहे. सोलापुरातील पांडुरंग कारखाना १०.५७ साखर उतारा असताना २,१०० रुपये दर देतो. मग साताऱ्यातील बहुतांशी सर्वच कारखान्यांचा साखर उतारा ११.५० च्या जवळपास असतानाही १८०० रुपये दर कसा? असा प्रश्न सध्या शेतकऱ्यातून उपस्थित होत आहे. दरम्यान, राज्यात सर्वाधिक पहिला हप्ता २,६७५ रुपये कुंभी कासारी (कोल्हापूर) कारखान्याने दिला आहे. त्यापाठोपाठ कोल्हापुरातील हमीदवाडा मंडलिक व सांगलीतील हुतात्मा किसन अहिर कारखान्याने २,६४० रुपये पहिला हप्ता जाहीर केला आहे.
राज्यात साखर दर सगळीकडे सारखाच असताना ऊसदराबाबत प्रत्येक कारखान्याच्या वेगवेगळ्या भूमिका का? एफ. आर. पी. ही कायद्याने बंधनकारक आहे. ती सहकारी आणि खासगी कारखान्यासाठी सारखीच आहे. परंतु, दुसरा हप्ता देण्याबाबत खासगी कारखान्यांना कोणतेही बंधन नसल्याने त्यांच्याबाबत कोणतीही सक्ती करता येत नाही. परिणामी सहकारी कारखान्याकडे किमान दुसऱ्या हप्त्यासाठी चर्चा तरी करता येईल. त्यामुळे या कारखान्यांना ऊस पाठवितानाही शेतकऱ्यांनी काळजी घेणे आवश्यक आहे.
एफ. आर. पी. प्रमाणे कारखान्याने गाळप केलेल्या उसाला १४ दिवसांत पेमेंट देणे बंधनकारक हा नियमच पायदळी तुडवत चालू वर्षी कारखाने सुरू होऊन दीड-दोन महिने झाले. तरी अद्याप पहिला हप्ता देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला नाही. याबाबत साखर आयुक्ताकडून आर. आर. सी. अंतर्गत कारवाई सुरू केल्याची माहिती या कार्यालयातून देण्यात आली आहे.
राज्यात आज अखेर १६८ साखर कारखान्यांपैकी ९७ कारखाने सहकारी तर ७१ कारखाने खासगी आहेत. म्हणजेच, राज्यातील पन्नास टक्के सहकार मोडीत निघाला आहे. एका बाजूने सहकाराचा बिमोड करायचा आणि दुसऱ्या बाजूने तो अत्यल्प किमतीत खरेदी करून खासगी राजवट स्थापन करायची. सहकारात शेअर्स सभासदांना जे अधिकार सुविधा आहेत. त्या किती खासगी कारखाने राबवितात, हा सुद्धा मोठा प्रश्नच आहे. राज्यातील ऊस शेती ही नेहमीच चक्राकार प्रवास करते. तीन-चार वर्षांत मुबलक ऊस असल्याने कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मागे पळवले; परंतु भविष्यात ऊस टंचाई काळात या उलट परिस्थिती निर्माण होईल. त्यावेळी कारखानदार शेतकऱ्यांच्या पाठी लागतील.
कारखानदारांना कोंडित पकडण्याची वेळ...
या गाळप हंगामात मात्र शेतकऱ्यांची मोठी गळचेपी कारखानदारांनी केली. याचा उठाव नुकताच कोरेगावमधील ‘जरंडेश्वर’बाबत घडला. जिल्ह्यात पहिल्यांदा कारखान्यावर एफ. आर. पी. न दिल्याबाबत गुन्हा दाखल झाला. हे केवळ एका शेतकऱ्याने केले. मात्र, इतरांना याचा फायदा होणार नाही. त्यासाठी आता शेतकऱ्यांनी कारखानदारांना कोंडित पकडण्याची वेळ आली आहे, असे शेतकऱ्यांच्यातून सांगण्यात येत आहे. (वार्ताहर)