प्रजासत्ताक दिनी ग्रामसभा न घेतल्यास सरपंचांंवरच संक्रांत ग्रामसेवकांचा बहिष्कार : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चा होऊ शकतो भंग

सातारा : महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेवर बहिष्कार टाकला आहे. मात्र, ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना सभा बोलावण्याचे अधिकार आहेत. ग्रामसेवक हे सभा सचिव असतात. सभा बोलावली गेली नाही तर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९, पोटनियम ३ मधील तरतुदीनुसार ग्रामसभा बैठकी बोलावण्याच्या नियमाचा भंग झाला म्हणून सरपंचांवरच संक्रांत कोसळू शकते.

महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन डीएनई-१३६ जिल्हा शाखेतर्फे २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेण्यात येऊ नये, असे पत्र जिल्हा परिषदेला दिले आहे. या संदर्भाने संपूर्ण जिल्ह्यात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे. नियमाप्रमाणे वित्तीय वर्षात किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, या सभाच आता घेण्याची गरज नाही, अशा अफवा पसरवल्या गेल्याने बहुतांश गावांमध्ये ग्रामसभा होणार नाही, अशी अफवा पसरली आहे. २६ जानेवारीच्या सभेबाबतही खुद्द सरपंच, उपसरपंच मंडळीही अनभिज्ञ आहेत. सरपंचांनी सभेची नोटीस बजावयाची आहे. ते उपलब्ध नसतील तर तो अधिकार उपसरपंचांना आहे. प्रशासनाने त्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करायचे आहे.

दरम्यान, ग्रामसेवक युनियनने ग्रामसभेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असला तरी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाºयांना आदेश काढले असून, नियमाप्रमाणे २६ जानेवारी रोजी ग्रामसभा घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. नियमातील तरतूद सर्व ग्रामपंचायती, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणावी. जिल्ह्यामध्ये दिनांक २६ जानेवारी २०१८ रोजी सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात यावे, तसेच प्रजासत्ताकदिनी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत जिल्हा परिषदेला ईमेलने माहिती द्यावी, अशा सूचना केल्या आहेत.


नियम काय सांगतो?
प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीनंतर दोन महिन्यांच्या आत, प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात, आॅगस्ट महिन्यात, २६ जानेवारी रोजी अशा चार ग्रामसभा घेणे नियमानुसार बंधनकारक
आहे.
 

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार सरपंचांनी वर्षात चार ग्रामसभा बोलावणे बंधनकारक आहे. ग्रामसेवक युनियनने जरी ग्रामसभा न घेण्याचे कळविले असले तरीही इतर शासकीय कर्मचाºयाची सभा सचिव म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाºयांना आहेत. त्यामुळे सभा घेण्यात कोणतीही अडचण नाही. २६ जानेवारी रोजी सभा घेणे अनिवार्य आहे, अन्यथा सरपंच अडचणीत येऊ शकतात.
- डॉ. कैलास शिंदे,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद