अधिकाऱ्यांच्या मक्तेदारीत वाढ

सुरेश ढवळ यांचा आरोप : जिल्हा परिषद वित्त समिती सभा

ओरोस : जिल्हा परिषदेच्या अनेक ठिकाणच्या कार्यालयातील एकाच टेबलावर बरीच वर्षे काम करत राहिलेल्या अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी वाढली आहे. संबंधित अधिकारी हे स्वत: मालक असल्यासारखे वागतात. त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. त्यामुळे एकाच जागी बरीच वर्षे असलेल्या अधिकाऱ्यांची टेबले त्वरित बदला अशी मागणी सदस्य सुरेश ढवळ यांनी सभेत केली.जिल्हा परिषदेची वित्त समितीची सभा बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात सभापती संजय बोंबडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी समिती सदस्य सुरेश ढवळ, भगवान फाटक, सुभाष नार्वेकर, रिटा अल्फान्सो, समिती सचिव तसेच वित्त अधिकारी मारुती कांबळे, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते. दरम्यान, बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये काही अधिकारी कित्येक वर्षे एकाच जागेवर कार्यरत आहेत. एकाच टेबलावर बरीच वर्षे असल्याने आपणच या कामाचे अधिकारी, आपणच मालक, आपणच टेबलावर राजे अशाप्रकारे वागत असल्याचा आरोप सदस्य सुरेश ढवळ यांनी या सभेत उपस्थित केला. तसेच या अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी ही वाढली आहे. सर्वसामान्य जनतेची कामे करायला दोन ते तीन महिने कालावधी लावतात. अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा फटका येथील सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. त्यामुळे बरीच वर्षे एकाच जागेवर असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची टेबले तत्काळ बदलावी किंवा त्यांना ३ ते ५ वर्षांनंतर शासनाच्या बदली प्रक्रियेत घेण्यात यावे, अशी मागणीही सुरेश ढवळ यांनी सभेत केली.गिरीराज व संकरीत कुक्कुट पक्षांची जिल्ह्यात मागणी कमी तसेच विक्रीही होत नाही. त्यामुळे यापुढे जिल्ह्याला गिरीराज व संकरीत पक्षांऐवजी गावठी कुक्कुट पिल्लांचा पुरवठा करण्यात यावा असा ठराव सभेत घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे गतवर्षी वाटप करण्यात आलेल्या गिरीराज व संकरीत पिल्लांचे पुढे काय झाले? किती फायदा झाला याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सभापती संजय बोंबडी यांनी दिले.शासकीय रेस्ट हाऊस बंद असल्यास उत्पन्न मिळत नसेल तर ते चालविण्यास देणे, पर्यटन विभागाने जिल्हा परिषदेसाठी उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करावा. अशा अनेक विषयांवर सभेत चर्चा झाली. (वार्ताहर)

दुर्धर आजारग्रस्तांचे ४0 प्रस्ताव प्राप्त
जूनअखेर खर्चाचा आढावा घेतला असता हस्तांतरीत योजनेंतर्गत १ कोटी २६ लाखापैकी १ कोटी २ लाखांचा निधी खर्च झाला आहे. अभिकरण योजना ६ कोटी ९ लाखापैकी ४ कोटी ३६ लाख खर्च, जिल्हा परिषद स्वउत्पन्न १२ कोटी ८८ लाखापैकी १ कोटी ६ लाख खर्च, दुरुस्ती देखभाल ४८ लाखापैकी २८ लाख खर्च, खासदार निधी ७७ लाखापैकी २३ लाख १२ हजार खर्च तर राष्ट्रीय पेयजल ६ कोटी ४४ लाखांपैकी ३ कोटी ५० लाख एवढा निधी खर्च झाला असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.
दुर्धर आजारग्रस्त रुग्णांचे ४० प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १२ प्रस्ताव परिपूर्ण असून उर्वरित जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या प्रमाणपत्रासाठी सादर करण्यात आले आहे. जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे प्रमाणपत्र मिळताच संबंधितांना लाभ देण्यात येणार असल्याची माहिती सभेत दिली.