एकरकमी एफआरफीसाठी २२ मार्चपासून ‘सह्याद्री’वर बेमुदत धरणे

कऱ्हाड : पूर्ण एफआरपी न देणारे साखर कारखाने कायद्याने सरकारचे थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे सहकारी कारखान्याच्या निवडणुकीत ज्या कारखान्याची एफआरपी थकलेली आहे, अशा कारखान्यांच्या विद्यमान संचालकांचे अर्ज अपात्र करावेत. तसेच राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी मिळवून देण्याची जबाबदारी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण एफआरपी मिळवून द्यावी या मागणीसाठी २२ मार्च रोजी सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्यावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिला.

दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्ताने अभिवादन करण्यासाठी राजू शेट्टी शुक्रवारी कराडलाे आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवानंद पाटील, तालुकाध्यक्ष प्रमोद जगदाळे, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजीद मुल्ला, आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शेट्टी म्हणाले, उसाला १०० टक्के एफआरपी मिळावी, यासाठी हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पाठपुरावा करीत आहे. स्वाभिमानीच्या भूमिकेला पाठिंबा देत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी दिली. सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी देण्याचे मान्य केले होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ तीन ते चार कारखान्यांनीच पाळले. उर्वरित राज्यातील कारखान्यांनीही १०० टक्के एफआरपी दिलेली नाही. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्तांची भेट घेऊन एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती; अन्यथा साखर आयुक्तालयाला घेराव घालण्याचा इशारा देण्यात आला होता. याची दखल घेऊन साखर आयुक्तांनी ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त एफआरपी थकवणाऱ्या १३ कारखान्यांना नोटीस बजावल्या आहेत.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी मिळवून देण्याची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची आहे. मात्र ते नेतृत्व करीत असलेल्या सह्याद्री कारखान्यानेही एफआरपी थकवलेला आहे. त्यामुळे सहकारमंत्र्यांनी १०० टक्के एफआरपीची रक्कम मिळवून द्यावी, या मागणीसाठी २२ मार्च रोजी सह्याद्री कारखान्यावर दिवंगत पी. डी. पाटील यांच्या पुतळ्याशेजारी बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.

चौकट

वीजग्राहकांचा विश्वासघात

लॉकडाऊन काळातील एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांतील घरगुती वीजबिल माफ करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली होती. त्यासाठी अनेक आंदोलने केली. त्यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत गोड बातमी देणार असल्याचे सांगितले होते. आता मात्र थकीत ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा वीजग्राहकांचा विश्वासघात आहे, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.