महाबळेश्वरमधील वनसदृश मिळकतींची पाहणी पूर्ण

महाबळेश्वर : राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल असलेल्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने महाबळेश्वर तालुक्यातील वनसदृश मिळकतींची फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शासनाने वनसदृश मिळकतींची पाहणी पूर्ण केली. परंतु वनसदृश म्हणजे काय? त्याबाबतचे कोणते निकष आहेत आणि ते कोण ठरविणार? याबाबत संभ्रमाचे वातावरण आहे.

महाबळेश्वर तालुक्यात विनापरवाना बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जात आहे. वृक्षतोडीमुळे महाबळेश्वर येथील पर्यावरण धोक्यात आले. त्यामुळे मुंबईतील एका पर्यावरणप्रेमी संस्थेने महाबळेश्वर येथील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी न्यायालयात धाव घेतली. संस्थेचे म्हणणे ग्राह्य धरून न्यायालयाने वनसदृश मिळकतींची पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार २००६-२००७ दरम्यान १३ हजार हेक्टर क्षेत्रांची पाहणी करून वनसदृश मिळकतींची यादी तयार केली. शासकीय यंत्रणेने वनसदृश मिळकतींच्या पाहणीबाबत आक्षेप नोंदवित संस्थेने पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.

यावेळी न्यायालयाने वनसदृश मिळकतींची पुनर्पडताळणीचे आदेश दिले. त्यानुसार शासनाने पुन्हा येथील मिळकतींची पाहणी केली. मात्र वनसदृश मिळकतींचा पाहणी अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला. त्याबाबत संबंधितांना काही हरकती नोंदवायच्या असतील, तर त्यांनी २९ जानेवारीपर्यंत प्रांताधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रांसह दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. मिळकतधारकांनी हरकती प्रांताधिकाऱ्यांकडे दाखल केल्या आहेत; परंतु खरी समस्या वनसदृश मिळकत कशी व कोण ठरविणार? ही आहे. त्याबाबतचे निकष काय? याबाबत स्पष्टता नसल्याने येथील मिळकतधारकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने १३ हजार हेक्टर क्षेत्राची वनसदृश पाहणी केली आहे. १३ हजारांपैकी १० हजार हेक्टर वनविभागाचे क्षेत्र आहे. उरलेले तीन हजार हेक्टर शासकीय, खासगी मिळकतींचे आहे. या मिळकती वनसदृश्यची पाहणी २००६ मध्ये केली. त्यानंतर पुन्हा २०१५ व आता २०२० मध्ये केली. या तिन्ही पाहणीचे अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत; परंतु कारवाईसाठी कोणता अहवाल ग्राह्य धरणार याचे उत्तर कोणाकडे नाही. राष्ट्रीय हरित लवाद ठरविणार? किंवा याचिका दाखल करणारी मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी संस्था ठरविणार? का असा प्रश्न मिळकतधारक विचारीत आहेत.

ज्या मिळकतींचे क्षेत्र बारा हेक्टरपेक्षा कमी आहे. त्या मिळकतींना वनसदृश लागू होत नाही, असा कायदा आहे. या कायद्याच्या निकषानुसार तालुक्यात क्षेत्र महाबळेश्वर व घोणसपूर येथे या दोन मिळकती आहेत; परंतु कारवाईसाठी हा कायदा बाजूला ठेवून बारा हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या मिळकतधारकांनाही वनसदृशच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. बारा हेक्टरचा कायदा मोडून तालुक्यात आता सरसकट कारवाई सुरू झाल्याचे दिसत आहे.