खटला निकाली काढण्याचे निर्देश

कृष्णा निवडणूक खटला सहा महिन्यांत संपवा : एन. डी. पाटील यांची माहिती

कऱ्हाड : ‘कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक निकालाला आव्हान देत संस्थापक पॅनेलचे विद्यमान संचालक व माजी अध्यक्ष अविनाश मोहिते यांच्या वतीने सातारा येथील सहकार न्यायालयात सुरू असलेला खटला येत्या सहा महिन्यांत निकाली काढावा, असे निर्देश पुणे येथील वरिष्ठ न्यायालयाने दिले आहेत. कारखान्याच्या निवडणूक निकालास आव्हान देणारा खटला चालविण्याचे अधिकार सातारा येथील सहकार न्यायालयास नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत डॉ. सुरेश भोसले यांनी याबाबत वरिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना वरिष्ठ न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत,’ अशी माहिती शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, माजी सहकारमंत्री डॉ. एन. डी. पाटील यांनी दिली.
यावेळी कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष व संस्थापक पॅनेलचे विद्यमान संचालक अविनाश मोहिते, अ‍ॅड. बाळासाहेब पाटील-शेरेकर, अ‍ॅड. रवींद्र पवार, कृषिमित्र अशोकराव थोरात, सयाजीराव मोरे, कारखान्याचे विद्यमान संचालक अशोकराव जगताप यांच्यासह संस्थापक पॅनेलचे समर्थक, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
डॉ. एन. डी. पाटील म्हणाले, ‘कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणूक मतमोजणीत अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. मतदानापेक्षा जादा मतपत्रिका छापून घेण्यात आल्या होत्या तसेच ५३९ मतदारांच्या मतपत्रिका गायब आहेत. त्यांनी मतदान केल्याची नोंद मतदान केंद्रावर झाली होती, मात्र त्यांच्या मतपत्रिका मतमोजणीत आढळून आलेल्या नाहीत. मतदारांनी नोंद करून मतपत्रिका घेतल्या. मात्र, त्या मतपेटीत टाकण्याऐवजी घरी नेल्या. हे निवडणूक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे सबळ ठरत नाही. मतपत्रिका काही मतदारांनी घरी नेल्या आणि काहींनी जादा मतपत्रिका आणून मतपेटीत टाकल्या, हे असे कसे होऊ शकते? याची शहानिशा झाली पाहिजे.
संस्थापक पॅनेलचे काले मतदार संघातील काही उमेदवार अवघ्या ३२ मतांनी पराभूत झाले आहेत. त्यांना मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेतील गैरप्रकाराचा फटका बसला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संस्थापक पॅनेलने या मतमोजणी निकालास सातारा येथील सहकार न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र सातारा येथील सहकार न्यायालयास हा खटला चालविण्याचा अधिकार नाही, असे कारण पुढे करत कारखान्याचे विद्यमान अध्यक्ष डॉ. सुरेश भोसले यांनी याबाबत पुणे येथील वरिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
गेल्या वर्षभरापासून हा दावा सातारा येथील सहकार न्यायालयात सुरू होता. मात्र, गेल्या महिन्यात सातारा येथील न्यायालयाने डॉ. सुरेश भोसले व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा दावा चालविण्याचा या न्यायालयास अधिकार नसल्याचा अर्ज फेटाळला होता. या अर्जावर डॉ. भोसले व त्यांचे सहकारी वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्यास गेले होते.
संबंधित दावा लांबविण्याचा त्यांचा उद्देश होता. मात्र वरिष्ठ न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्याचा आधार घेत याबाबतचा दावा सातारा येथील सहकार न्यायालयातच चालविला जावा व जास्तीत जास्त येत्या सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावा, असे निर्देश सहकार न्यायालयास दिले आहेत.
वरिष्ठ न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या या आदेशाचे पालन न्याय व्यवस्थेकडून निश्चितपणे होईल, तसेच दिलेल्या मुदतीतच खटल्याचा निकाल लागेल, असा विश्वास डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केला. उशिरा मिळणारा न्याय हा न्याय नाकारण्याचाच एक भाग असतो,’ असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)++


न्यायदेवतेकडून आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल : पवार
अ‍ॅड. रवींद्र पवार म्हणाले, ‘कारखान्याचे विद्यमान सत्ताधारी व निवडणूक यंत्रणा यांच्यात मिलीभगत असावी, अन्यथा विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी या खटल्याची सुनावणी लांबणीवर जावी, यासाठी न्यायालयात प्रयत्न केले नसते. मतदानापेक्षा जादा मतपत्रिका छापण्यात आल्या होत्या, त्याबाबतचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. तसेच मतमोजणीसाठी प्रशिक्षण न देता अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती, मतदानासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी किशोर पवार यांना बदलून त्यांच्या जागी संजीव देशमुख यांची नेमणूक करण्यात आली होती हे सर्व संशयास्पद असून, मतमोजणीही सदोष झाली आहे, मतदान आणि मतपत्रिकेत मोठा गोलमाल झाला आहे. कारखान्याच्या इतिहासात आजवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये कधीही बाद झाली नाहीत, एवढी ७ हजार ५०० मते या निवडणुकीत बाद करण्यात आली आहेत. त्यामुळेच मतदान व मतपत्रिकेत गैरप्रकार झाल्याचे समोर येत आहे. याबाबत न्यायदेवतेकडून आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल,’ असेही अ‍ॅड. पवार यांनी सांगितले.