सातारकरांच्या जिव्हाळ्याचे प्रकल्प प्रगतिपथावर

सचिन काकडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : सातारकरांच्या जिव्हाळ्याचे तीन प्रकल्प प्रगतिपथावर असून, या प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या कास धरणाचे काम जवळपास ७५ टक्के तर ग्रेड सेपरेटरेचे काम ७० टक्के पूर्णत्वास आले आहे. केवळ पालिकेची भुयारी गटार योजना संथ गतीने सुरू असून, हे काम गतिमान करणे गरजेचे बनले आहे.
आठ रस्ते एकत्र जोडणाऱ्या पोवई नाका परिसरातून दररोज सुमारे २ लाख ७१ हजार ४५० वाहने ये-जा करतात. शहरातील सर्वाधिक वाहतुकीचा ताण याच ठिकाणी पाहावयास मिळतो. या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी पोवई नाका येथे ग्रेड सेपरेटर (भुयारी मार्ग) उभारण्याचे काम बांधकाम विभागाकडून हाती घेण्यात आले आहे.
याचबरोबरच वाढती लोकसंख्या व शहरीकरणाचा विचार करता नगरपालिकेच्या वतीने कास धरणाची उंची वाढविण्याचे कामही हाती घेण्यात आले. १ मार्च २०१८ पासून धरणाची उंची वाढविण्याचे काम जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत धरणाचे एकूण काम ७५ टक्के तर मातीकाम जवळपास ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरीत कामेही प्रगतीपथावर आहते.
ग्रेड सेपरेटर व कास धरणाच्या उंचीसह शहरात यावर्षी भुयारी गटार योजनेचे कामही सातारा नगर पालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात आले आहे. या योजनेचे गेल्या चार ते पाच महिन्यांमध्ये केवळ १५ टक्के काम पूर्णत्वास आले आहे. पावसाळ्यात कास धरण व भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्णपणे बंद राहणार
आहे. पावसाळा संपल्यानंतर ही कामे पुन्हा हाती घेतली जाणार आहेत. ग्रेड सेपरेटरचे काम मात्र पावसाळ्यातही सुरू राहणार आहे. डिसेंबर २०१९
पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मनोदय आहे.

७५ कोटींची योजना
पुणे-मुंबईच्या धरतीवर ग्रेड सेपरेटरची बांधणी होत असून, जिल्ह्यातील ही पहिलीच योजना आहे. सुमारे ६० कोटी रुपयांचे हे काम होते. मात्र, त्यानंतर गोडोलीकडे जाणाºया मार्गाचे अधिक काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अतिरिक्त १५ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण ग्रेड सेपरेटरचे काम हे ७५ कोटींवर गेले आहे. चौदा महिन्यांत ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

पहिल्या टप्प्यात
५० कोटींची तरतूद
शहरातील चिमणपुरा पेठ, व्यंकटपुरा पेठ, करंजे, बुधवार नाका परिसर, बोकील बोळ आदी ठिकाणी भुयारी गटारचे काम करण्यात आले आहे. शहरात एकूण ३२ किलोमीटर क्षेत्रात भुयारी गटारचे काम केले जाणार आहे. आतापर्यंत दोन किलोमीटर क्षेत्रातील काम पूर्ण झाले आहे. शासनाकडून या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी ३० लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.