मुद्दा एक अन् ऊस परिषदा अनेक

संजय कदम ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाठार स्टेशन : राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असून, अद्याप मागील हंगामातील जाहीर केलेली एफआरपी कारखान्यांकडून देण्यात आली नाही. साखर आयुक्तांनी अशा कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नयेत व यंदा उसाला किमान ३ हजार ५०० रुपये पहिली उचल एकरकमी मिळावी, या मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना २७ आॅक्टोबरला जयसिंगपूर तर किसान मंच २४ आॅक्टोबर रोजी पाटणला ऊस परिषदा घेऊन आंदोलनाच्या दिशा ठरवणार आहे.
गतवर्षी साडेनऊ टक्के साखर उतारा ग्राह्य धरून एफआरपी निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे एफआरपी अधिक दोनशे हे सूत्र मान्य करत उसाचा तिढा सुटला होता. पहिल्यांदा कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्व कारखान्यांनी यास सहमती दिल्यानंतर सर्वच जिल्ह्यांत ऊस दराचे हे सूत्र मान्य झाले. मात्र, याची अंमलबजावणी केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच कारखान्यांनी केली. सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्री, कृष्णा व अजिंक्यतारा हे कारखाने वगळता इतर कोणत्याही कारखान्याने हे आश्वासन पाळले नाही. असे असताना आता १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या गाळप हंगामात ऊसदराची भूमिका काय असावी, यासाठी राज्यातील वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांच्या भूमिका ऊस परिषदेच्या माध्यमातून जाहीर होऊ लागल्या आहेत.
शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेने एकरकमी एफआरपी न देता गुजरातप्रमाणे समान हप्त्यामध्ये देण्याबाबत घोषणा केली.
रघुनाथदादा पाटील यांच्या महाराष्टÑ राज्य शेतकरी संघटनेने चालू वर्षी एफआरपीचे तुकडे न करता एकरकमी द्यावी तसेच उसाला चालू हंगामात किमान ३ हजार ५०० रुपये दर जाहीर करावा, ही मागणी कोल्हापूर येथे झालेल्या ऊस परिषदेत केली. राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत शेतकरी संघटनेची व पंजाबराव पाटील यांच्या बळीराजा संघटनेची अद्याप घोषणा झाली नाही.
राज्यात सर्वाधिक महत्त्व असलेल्या खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची २७ आॅक्टोबरला जयसिंगपूर या ठिकाणी ऊस परिषद होणार आहे.
यावेळी ऊसदराची घोषणा तसेच संघटनेचे धोरण निश्चित होणार आहे. याशिवाय शंकर गोडसे यांनी पाटण या ठिकाणी २४ आॅक्टोबरला ऊस परिषदेचे आयोजन केले असून, यावेळी गतवर्षी जाहीर केलेली एफआरपी पूर्ण न केलेल्या कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये तसेच चालू
हंगामात ३ हजार ५०० रुपये रक्कम पहिली उचल जाहीर करावी, या
प्रमुख मागण्या केल्या जाणार
आहेत. या आंदोलनाकडे लक्ष लागले आहे.
एक दर निश्चित करावा...
ऊस दर हा एकच प्रमुख मुद्दा असताना राज्यात कार्यरत असलेल्या जवळपास पाच शेतकरी संघटनांची ऊस दराची भूमिका मात्र वेगवेगळी आहे. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. भूमिका जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी सरकार दरबारी या पाचही संघटनांनी किमान उसाचा कोणताही एकच दर निश्चित करण्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी ऊस उत्पादक करत आहेत.