जागर : स्त्री-पुरुष समानतेचा

महिलांना सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने १९७५ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ म्हणून घोषित केले.

समाजाच्या जडणघडणीत महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीचेच स्थान मिळाले पाहिजे, त्यांना सर्वच ठिकाणी समान संधी मिळाली पाहिजे यासाठी देशभर अनेक वर्षांपासून जागर सुरू आहे. स्वातंत्रपूर्व काळापासून अनेक समाजसुधारकांनी यासाठी चळवळ उभारली. याला सकारात्मक पाठबळही मिळत गेले. भारतीय राज्यघटनेने महिलांना समान स्थान दिले. स्त्री-पुरुष समानतेच्या चळवळीत अनेक कायदे महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी तयार झाले. निर्णय प्रक्रियेत बदल करण्यात आले. या संधीचं महिलांनीही सोनं केलं. आज त्या अनेक क्षेत्रात चमकताना दिसत आहे. पा रंपरिक भारतीय समाजात महिलांना अनेक हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले होते. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेमुळे महिलांना मिळणाऱ्या दुय्यम स्थानामुळे स्त्री-पुरुष विषमता निर्माण झाली.
मध्ययुगीन कालखंडात रुढीवादी समाजामुळे तत्कालीन स्त्रियांचा दर्जा घसरला. १९ व्या शतकात महिलांची स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न समाजसुधारकांनी केला. स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार मिळावयास पाहिजे. असा प्रभावी विचार या शतकात पुढे आला. समाज विकासात पर्यायाने देशाच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाचा घटक असूनही पुरुषप्रधान समाज व्यवस्था, धार्मिक कल्पना, सामाजिक रुढी व परंपरा आदी बाबींमुळे महिलांना हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नव्हते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सामाजिक परिवर्तन घडून येण्याच्या दृष्टीने, महिलांचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने विकासात्मक अनेक कायदे अस्तित्वात आले. स्त्री-पुरुष समानतेचे मत रुजविणे, सर्व विकास कार्यात महिलांना सहभागी करून घेण्याच्या उद्देशाने १९७५ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघटनेने ‘आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष’ म्हणून घोषित केले.
पंचायत राज्य व्यवस्थेत महिलांना आरक्षणाच्या माध्यमातून स्थानिक शासनात प्रतिनिधीत्व मिळाले. या माध्यमातून महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला चालना मिळाली. प्रस्तुत शोधनिबंधात महिलांचे सक्षमीकरण आणि महिलांचा राजकीय सहभाग, महिला नेतृत्व तसेच महिलांची सुरक्षितता याबाबत विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने महिलांना सक्षमीकरणाची संकल्पना स्पष्ट करणे आवश्यक ठरते.
महिला सक्षमीकरण म्हणजे स्त्रियांचे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सामर्थ्य वाढविणे. स्वत:च्या क्षमतांचा विकास करणे. आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता, दृढ निश्चय करण्याची योग्यता निर्माण करणे म्हणजेच महिला सक्षमीकरण होय. स्त्री-पुरुष विषमतेमुळे स्त्रियांवर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करणे त्यांना समाज जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान देणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे, त्यांना सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेचे जीवन जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे म्हणजेच महिला सक्षमीकरण होय.
स्त्री-पुरुष समानता. स्त्रियांना प्रतिष्ठा व सन्मान मिळवून देणे. राष्ट्रीय विकास कार्याला चालना देणे. स्त्रियांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे. सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना करणे. राजकीय सहभागाचे प्रयत्न वाढविणे राजकीय क्षेत्रातील महिला सक्षमीकरण.
महाराष्ट्र स्थानिक पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग असावा तसेच स्थानिक महिलांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत अधिक सक्षम होण्यासाठी महिलांसाठी पंचायत राज व्यवस्थेत ५० टक्के आरक्षण दिलेले आहे. राज्य विधिमंडळाने १४ एप्रिल २०११ रोजी विधेयक संमत केले आहे.
स्त्रियांना स्वतंत्र करणे ही सामाजिक गरज असल्याची जाणीव प्रथम रशियन क्रांतीचा प्रणेता लेनीन यांनी दिली. १९५१ मध्ये इस्त्राईल देशाने स्त्रियांना समान हक्क देणारा कायदा केला. स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्व हे सामाजिक पातळीवर स्वीडन आणि नार्वेमध्ये मान्य झालेले आहे. जपानमध्ये १९५० मध्ये कायद्याने शिक्षणाला समान संधी देण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या भारतीय संविधानात जात, धर्म, लिंग आदी कोणत्याही आधारावर भेदभाव न करता भारतीय प्रत्येक स्त्री-पुरुष नागरिकांना व्यक्तिमत्त्व विकासाच्या दृष्टीने मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आले. लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी महिला नेतृत्व आवश्यक ठरते. त्यादृष्टीने महिला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय क्षेत्रांत सक्षम होणे आवश्यक आहे.
समाजहित साध्य करण्याच्या दृष्टीने महिला विकासाच्या कार्यक्रमांना महत्त्व देण्यात आलेले आहे.
कुटुंब सल्ला केंद्र- समाजकल्याण बोर्डामार्फत महिलांना प्रशिक्षण व रोजगार सहाय्यता कार्यक्रम.
स्वयंसिद्ध- एकात्मिक योजना.
स्व-शक्ती ग्रामीण महिलांच्या विकासाची व सबलीकरणाची योजना.
बालिका समृद्धी योजना- २ आॅक्टोबर
१९९७ महिलांसाठी अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम.
महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २००१ राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले.
महिलांचे सक्षमीकरण व विकास घडवून आणणे. सर्वच क्षेत्रांत महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढविणे. महिलांना न्याय मिळवून देणे. अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे.
१९९४ मध्ये महिला धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५३ मध्ये समाजकल्याण महिला, मुले आणि समाजातील कनिष्ठ स्तरातील लोकांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय समाजकल्याण परिषदेची स्थापना झाली.
मानव संसाधन विकास मंत्रालयात सप्टेंबर १९८५ ला महिला व बालविकास तयार करण्यात आला. महिलांची प्रगती, विकास व सक्षमीकरण करणे. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातून समान संधी व सहभाग प्राप्त व्हावा या उद्देशाने महिला सक्षमीकरण धारेण २००१ मध्ये जाहीर करण्यात आले.
पंचायत राज व्यवस्थेतील महिला आरक्षणामुळे देशातील स्थानिक पातळीवर स्थानिक नेतृत्व निर्माण करण्यात यश मिळाले आहे. महिलांच्या ग्रामीण विकासात पर्यायाने देशाच्या सर्वांगीण विकासात सहभाग वाढला. शासन प्रक्रियेत निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली. महिलांची राजकीय नेतृत्वाला संधी प्राप्त होऊन राजकीय सक्षमीकरणाला चालना मिळाली.
भारतातील घटकराज्यातील पंचायत राजव्यवस्थेत महिला प्रतिनिधीचे प्रमाण ३३ टक्के ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेतील २, ०३, २०३ प्रतिनिधींपैकी १, ०१, ४६६ महिला प्रतिनिधी आहेत.
उत्तर प्रदेशातील पंचायत राज व्यवस्थेत ७, ७३, ९८० प्रतिनिधींपैकी ३,०९,५११ महिला प्र्रतिनिधी आहेत. तर उत्तराखंड येथील एकूण प्रतिनिधी ६१,४५२ पैकी ३४,४९४ महिला प्रतिनिधी ५६.१ टक्के महिलांचा सहभाग आहे.
आरक्षणाच्या माध्यमातून पंचायत राज व्यवस्थेत महिला प्रतिनिधींच्या सहभागामुळे स्थानिक महिला नेतृत्व विकसित होऊन महिला राजकीय सक्षमीकरणाला चालना मिळाली. असे असले तरीही आजही भारतीय संसदेत आणि राज्य विधिमंडळातील विधानसभेत महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्व नाही. संसदेतील महिला प्रतिनिधींमध्ये जागतिक तुलनेत भारत १३४ व्या स्थानावर आहे.
मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, अत्याचार प्रतिबंधक कायदे, स्त्री-भ्रूणहत्या कायदा, हुंडाबंदी कायदा, बालविवाह विरोधी कायदा तसेच संवैधानिक तरतुदी आदी बाबी महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना अस्तित्वात आल्या.