‘जय’ हो.. गोरेंचे उपोषण सुटले !

चारही मागण्या मान्य : विभागीय सहनिबंधकांची मध्यस्थी यशस्वी

सातारा : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील कार्यपद्धतीविरोधात बँकेचे संचालक आमदार जयकुमार गोरे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी बँकेतर्फे चार मुद्द्यांबाबत मान्यतेचे लेखी पत्र देण्यात आले. या पत्रानंतर गुरुवारी दुपारी माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या हस्ते फळांचा रस घेऊन गोरे यांनी उपोषण सोडले. यावेळी ‘जय हो’च्या तालात बँकेसमोर फटाक्यांची जोरदार आतषबाजी करण्यात आली. बँकेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास या बाबतचे पत्र गोरे यांच्याकडे सादर केले. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक डॉ. महेश कदम, रणजितसिंंह नाईक-निंबाळकर, धैर्यशील कदम, अंकुश गोरे, दिगंबर आगवणे, संतोष जाधव व इतर शेतकरी उपस्थित होते. (पान १ वरून) ‘जिल्हा बँकेतील रावणी विचाराविरोधातील लढाई जिल्ह्यातील शेतकरी सहकाऱ्यांच्या मदतीने मी जिंकली असून, बँकेतील भ्रष्टाचाराबाबत आता यापुढे मी कुठे लढायचे हे नक्की ठरवेन. बँकेतील चांगल्या निर्णयाबाबत मी सत्ताधाऱ्यांसोबत राहीन; पण चुकीच्या कारभाराविरोधात न्याय मागण्यापासून मला कोणी रोखू शकत नाही,’ अशी भावना गोरे यांनी उपोषण मिटल्यानंतर व्यक्त केली.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केलेल्या सूचनेनंतर कोल्हापूरचे विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी बुधवारी रात्री जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत येऊन बँकेचे अध्यक्ष आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, उपाध्यक्ष सुनील माने, संचालक लक्ष्मणराव पाटील, नितीन पाटील, राजेंद्र राजपुरे यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेत बँकेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांच्यासह गोरेंच्या वतीने अ‍ॅड. अरुण खोत, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, अंकुश गोरे यांनीही सहभाग घेतला. बुधवारी रात्री अडीचपर्यंत हे चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. सत्ताधाऱ्यांनी गोरेंच्या तीन मागण्यांबाबत सकारात्मकता दर्शविली; पण कर्ज मंजुरीचे कार्यकारिणी समितीकडील अधिकार संचालक मंडळाला द्यावेत या मागणीबाबत बँकेकडून होकार मिळत नव्हता. संचालक मंडळानेच यापूर्वी कार्यकारिणी समितीला सर्व अधिकार बहाल केल्याचा खुलासा बँकेतर्फे करण्यात आला.

केवळ एका वाक्यासाठी काथ्याकूट !
विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार कर्ज वाटपाचे अधिकार कोणाला द्यायचे, याबाबत पुन्हा ठरावाची सूचना बँकेला दिली. या विषयावर बराच वेळ कायद्याचा काथ्याकूट झाला. गोरे यांचे शिष्टमंडळ व सत्ताधारी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या सुरू होत्या. अखेर बँकेने पत्र दिले. कार्यकारिणी समितीला कर्ज वाटपाचे अधिकार देण्यापूर्वी संचालक मंडळाचा नवीन ठराव करून घेण्याचहीे निश्चित केले.
या मुद्द्यांबाबत दिले पत्र!
1कर्ज मंजुरी, वाटपाबाबत स्पष्ट तरतूद नमूद करून कार्यकारी समितीला अधिकार बहाल करण्यासाठी ठराव घेणे
2 बँकेच्या सभेच्या पाच दिवस आधी मागील सभेचे इतिवृत्त व तीन कार्यकारी समिती सभांची इतिवृत्ते ई-मेल, आर. पी. ए. डी द्वारे तसेच गोरे यांच्या दहिवडी कार्यालयात समक्ष देणे
3कार्यकारी समिती सभेचे इतिवृत्त पाठविताना कर्ज प्रकार व विकास संस्थानिहाय कर्ज मंजुरीचा तपशील सभेपूर्वी पाच दिवस आधी गोरे यांना देणे
4 संचालक मंडळ सभेची विषयपत्रिका सभेपूर्वी पाच दिवस गोरेंना ई-मेल, आर. पी. ए. डी. द्वारे तसेच दहिवडी येथे गोरे यांच्या कार्यालयात समक्ष देणे