जलजीवन मिशनमधील भ्रष्टाचाराची पोलखोल करणार; प्रवीण दरेकर यांचा इशारा

साखर कारखानदारीकडे महाविकास आघाडी सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

सातारा : ‘महाविकास आघाडी सरकारने जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत मोठा भ्रष्टाचार केला असून या योजनेचे नियम डावलून अनेक संस्थांना येथे कामे देण्यात आली आहेत. या सर्व प्रश्नांवर विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेत मी आवाज उठवणार असून या प्रकरणाची पोलखोल करणार आहोत,’ असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

दरेकर म्हणाले, ‘साखर कारखानदारीच्या जोरावर राष्ट्रवादीने पश्चिम महाराष्ट्रात राजकीय दबदबा ठेवला, त्याच कारखानदारीकडे महाविकास आघाडी सरकारने पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेमुळेच कारखानदारीला काही अंशी दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५ हजार ३६१ कोटी रुपयांचे पॅकेज शेतकऱ्यांसाठी दिले तसेच प्रतिक्विंटल सहाशे रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले, या शिवाय इथेनॉल निर्मितीमधून राज्याला पंधरा हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. मात्र एफआरपीसंदर्भात ठोस निर्णय घेताना राज्य शासन दिसत नाही.’

दरेकर पुढे म्हणाले, साताऱ्याच्या हद्दवाढीनंतर नगरोत्थानअंतर्गत एक दमडीसुद्धा अद्याप देण्यात आलेली नाही. सातारा जिल्ह्यातील अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानीचा एक रुपयासुद्धा अद्याप मिळालेला नाही. एसटी विलीनीकरणसंदर्भात शासनाचे धोरण सुस्पष्ट नाही, त्यामुळे एसटी महामंडळाचे कर्मचारी प्रचंड अडचणीत आहेत या प्रश्नावरसुद्धा विधान परिषदेत आवाज उठवणार असल्याचे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

अण्णा हजारे यांचे विधान गंभीर...

महाविकास आघाडी सरकारच्या वाइन धोरणाबाबत अनेक लोक नाराज आहेत. खुद्द ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे म्हणतात, या सरकारच्या कार्यकाळात मला जगण्याची इच्छा नाही, विरोधी पक्ष म्हणूनही आम्ही आवाज उठवला. आमच्याकडे एकवेळ सरकार दुर्लक्ष करत असेल. मात्र, अण्णांसारखे ज्येष्ठ समाजसेवक अशी नाराजी व्यक्त करतात, हे गंभीर आहे, असे मत प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी व्यक्त केले.