पाकिस्तान विरोधात लढलेल्या सैनिकाची थट्टा ५० वर्षांपासून लालफितीचा कारभार : सीमेवर पराक्रम गाजवला; पैसे भरूनही जागेसाठी प्रशासनाने मारायला लावलेत हेलपाटे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 1, 2018 12:18 AM2018-02-01T00:18:28+5:302018-02-01T00:19:38+5:30
सातारा : १९६५ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात शत्रू सैन्याला चारीमुंड्या चित करणारा जिगरबाज सुभेदार देशांतर्गत महसूल यंत्रणेच्या लालफितीच्या लढाईत हतबल
सातारा : १९६५ मध्ये झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात शत्रू सैन्याला चारीमुंड्या चित करणारा जिगरबाज सुभेदार देशांतर्गत महसूल यंत्रणेच्या लालफितीच्या लढाईत हतबल झाला आहे. रहिमतपूर येथील चंद्रशेखर मल्लिकार्जुन जंगम यांची क्रूर थट्टा शासनाने लावली आहे. सातारा शहरात मोक्याच्या ठिकाणी त्यांना जागा मिळणार होती. त्या जागेची मूल्यांकन रक्कम ५० वर्षांपूर्वी भरूनही आजतागायत त्यांना जागेचा ताबा मिळालेला नाही. सध्याच्या घडीला साताºयातील एका दवाखान्यातील अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, जिवंतपणी आपल्याला न्याय मिळणार का? या विवंचनेत ते पडले आहेत.
वयाची १०० वर्षे गाठलेले सेवानिवृत्त सुभेदार चंद्रशेखर मल्लिकार्जुन जंगम गेल्या ५० वर्षांपासून न्यायासाठी लढा देत आहेत. साताºयातील तत्कालीन शासकीय धोरणानुसार जमिनीचे मूल्यांकन भरूनही केवळ लालफितीच्या भोंगळ कारभारामुळे जमिनीचा ताबा मिळत नाही. पाकिस्तान विरुद्धच्या लढाईतला नायक लालफितीच्या कारभारापुढे हतबल झाला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील रहिमतपूर येथील चंद्रशेखर मल्लिकार्जुन जंगम यांनी पाकिस्तान विरुद्धच्या लढाईत सहभाग घेतला होता. त्या लढाईत त्यांनी विशेष कामगिरीही बजावली होती. जंगम हे भारतीय सैन्यदलातून १९७१ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. तत्कालीन शासकीय धोरणानुसार सेवानिवृत्त सैनिकांना योग्य मोबदल्यात जमिनी देण्यात येत होत्या. त्यानुसार २६ नोव्हेंबर १९६४ रोजी साताºयाचे तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांकडे जंगम यांनी जमीन मिळण्याबाबत अर्ज केला होता. त्या अर्जाच्या अनुषंगाने तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी क्रमांक सीटीएस २२.०७ या आदेशाच्या संदर्भाने तत्कालीन नगरभूमापन नगररचनाकार सातारा यांच्याकडून मूल्यांकन करून घेत रविवार पेठ, १६६ / अ,१ या शासकीय जागा मंजूर केली होती.
जमिनीच्या कब्जाहक्काची रक्कम भरण्याबाबत २० सप्टेंबर १९६८ रोजी जंगम यांना पत्राद्वारे कळवले. त्याप्रमाणे ११ आॅक्टोबर १९६८ रोजी शासकीय चलन क्रमांक २७ ने शासकीय कोषागारात जंगम यांनी मंजूर प्लॉंटची रक्कम रुपये ३ हजार ६४७ रुपये भरली. त्यानंतर जंगम यांना ही जागा मंजूर झाल्याचे व तिची कब्जा हक्काची रक्कम शासकीय कोषागारात भरल्याबाबतचे स्वयंस्पष्ट पत्र तत्कालीन नगरभूमापन अधिकारी, सातारा यांनी २१ एप्रिल १९६९ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकारी, सातारा यांना दिले होते.
तरीही जंगम यांना मान्य मंजूर केलेल्या भूखंड नियमबाह्य पद्धतीने फाळणी प्रक्रिया न करता सीटीसर्व्हे नंबर १६६ अ/१ या जागेपैकी १५२५ चौरस फूट एवढी जागा भागीरथीबाई रघुनाथ बल्लाळ यांना दिली. ही फसवणूक केली गेली असतानाच १९९७ मध्ये सातारा नगरपरिषद सातारा यांना आरक्षणांतर्गत उर्वरित जागा २ एप्रिल २००८ च्या आदेशाने जिल्हाधिकाºयांनी हस्तांतरित केली. याबाबतची सर्व माहिती व कागदपत्रे जंगम यांना माहिती अधिकारात प्रशासनाकडून प्राप्त झाली आहे. या दोन्ही प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे जंगम यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत २०१७ चे पहिले विधिमंडळ अधिवेशनात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यानंतर पुन्हा हिवाळी अधिवेशनात आमदार जयकुमार गोरे यांनीही तारांकित प्रश्न उपस्थितीत करून जंगम यांच्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत वाचा फोडली होती; परंतु शासनाकडून हे प्रकरण ५० वर्षांपूर्वीचे असल्याचा कांगावा करत नवीन धोरणानुसार दुसरी जागा देऊ, त्यातही नियम व अटी घालून नवीन जागेसाठी पुन्हा मूल्यांकन भरण्यास सांगणे, म्हणजे शासन आजही माजी सैनिकाची फसवणूक करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
माझा धर्मा पाटील करणार का?
धुळे जिल्ह्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबादला मिळाला नसल्याने वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयात जाऊन विषप्राशन केले होते. उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला होता. आपलाही धर्मा पाटील करण्याचा प्रशासनाचा हेतू आहे का?, असा जळजळीत प्रश्न जंगम यांनी विचारला आहे. शूरांच्या सातारा जिल्ह्यातही देशाच्या हद्दीत पाय ठेवणाºया परकीयांशी सामना करणाºया माजी सैनिकालाच हक्काची जागा मिळत नाही. जिल्हाधिकारी नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात माजी सैनिकांचे प्रश्न सोडवणार, असे म्हटल्या होत्या. मग चंद्रशेखर जंगम यांचा भिजत पडलेला प्रश्न का सुटत नाही?, असा सवाल विचारला जात आहे.
तरुणपणात देशाच्या शत्रूशी लढणारे माझे पती शंभराव्या वर्षी सुस्त प्रशासकीय यंत्रणेमुळे हतबल झाले आहेत. आम्ही आमच्या न्याय हक्कासाठी काय करायला हवे ? संरक्षण मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्याकडे वारंवार अर्ज करूनही न्याय मिळत नाही.- चंद्रभागा चंद्रशेखर जंगम, पत्नी