पाठीवर हात ठेवून फक्त ‘लढ’ म्हणा!

हव्यात नागरी सुविधा : स्थलांतर थांबण्याचा मार्ग सुकर होईल केवळ रोजगारनिर्मितीतून

राजीव मुळ्ये - सातारा
रस्ता नाही. दळणवळणाची साधनं उपलब्ध नाहीत. पिकवलं तरी विकायचं कुठं हा प्रश्न. कष्टाची तयारी; पण दाम मिळणार का, ही शंका. कांदाटी खोऱ्यातल्या मावळ्यांना पाठीवर फक्त हवा ‘लढ’ म्हणणारा प्रशासनाचा हात. त्यांच्यासाठी मूलभूत नागरी सुविधांची दारं आता किलकिली झाली असली, तरी निधी मिळून प्रत्यक्ष कामं सुरू होण्याची आत्यंतिक गरज आहे.
‘वन-जन जोडो’ अभियानाच्या टीमने मोरणी, म्हाळुंगे, आरव, वलवण, शिंदी, चकदेव अशा दुर्गम गावातल्या ग्रामस्थांशी संवाद साधला, तेव्हा इतर प्रकल्पग्रस्त आणि कोयना धरणग्रस्त यांच्यातला मूलभूत फरक लक्षात आला. तो म्हणजे १९७८ नंतरच्या प्रकल्पबाधितांना जो पुनर्वसन कायदा लागू आहे, तो कोयना बाधितांना नाही. त्यामुळं मूलभूत नागरी सुविधांसाठी तरतूदच नाही. काहींनी गाव सोडून अन्यत्र बस्तान बसवलं; पण जलाशयापासून वर सरकून राहिलेली गावं वर्षानुवर्षं तशीच राहिली. संस्कृती, खाणं-पिणं, पीकपद्धती सगळंच वेगळं असल्यामुळं ही माणसं दुसरीकडे स्थलांतरित झाली असती, तरी तिथं मूळ धरू शकली नसती. गाव सोडावं तरी पंचाईत, न सोडावं तरी अडचण अशी स्थिती!
अभियानात सहभागी झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नागरी सुविधांबाबत ग्रामस्थांना दिलेला दिलासाही कोरडा नव्हता. उठून गेलेली गावे आणि वर सरकून राहिलेल्या गावांसाठी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना झालेल्या धोरणात्मक निर्णयाचं भक्कम पाठबळ त्यांच्या आश्वासनामागे होतं. या सुविधांसाठी तब्बल शंभर कोटींची तरतूद मावळत्या सरकारनं केली आहे.
पाटबंधारे विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन्यजीव विभाग या सर्वांचेच या मंडळींना सुविधा देण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न सुरू असतानाच ‘वन-जन जोडो’ अभियान सुरू झाल्यामुळं ग्रामस्थांना दुहेरी दिलासा मिळालाय. ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’साठी वन्यजीव विभाग प्रयत्नशील असून, प्राथमिक नागरी सुविधांच्या यादीत आतापर्यंत अठरा सुविधा होत्या, त्या आता एकवीस झाल्या आहेत. या सुविधांची चर्चा उद्याच्या भागात!