‘कर’वादात अडकले भाजीमंडईचे गाळे !

कऱ्हाड पालिका : १२७ गाळेधारकांना नोटिसा, २०११ पासूनचा कर आठ दिवसांत न जमा केल्यास गाळे ताब्यात

कऱ्हाड : कऱ्हाड पालिकेचे गेल्या सहा वर्षांपासून एक कोटी ९४ लाख रुपये संकलित कर थकविणाऱ्या व भाडेही न भरणाऱ्या येथील शिवाजी भाजी मंडईतील सुमारे १२७ गाळेधारकांना मुख्याधिकारी औंधकर यांनी नुकत्याच नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात येत्या आठ दिवसांत संबंधित गाळेधारकांनी २०११ पासून कर न भरल्यास गाळ्यांचा ताबा घेणार असल्याचे सांगितले आहे. मुख्याधिकारी व थकबाकीदार गाळेधारकांच्या या वादात अनेक दिवसांपासून मंडईचे गाळे तसेच पडून आहे. या दोघांच्यातील वादावर नगरसेवकांकडून बघ्याची भूमिका घेतली जात आहे.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून कऱ्हाड पालिकेने २०११ मध्ये गुरुवार पेठ येथे सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्चातून येथील शिवाजी भाजी मंडईची इमारत बांधली. दोन मजली इमारतीतील आतील आणि बाहेरील बाजूस १९६ गाळे बांधण्यात आले. त्यामधील १९६ गाळ्यांपैकी सुरुवातीला १३१ गाळ्यांचे लिलाव झाले. उर्वरित ६५ गाळ्यांचे लिलाव झाले नाही. लिलाव झालेल्या १३१ गाळे धारकांपैकी सहा वर्षांत फक्त ४३ गाळेधारकांनी पैसे भरले. उर्वरित राहिलेल्या १२७ गाळेधारकांनी डिपॉझिट रक्कम व थकबाकीची रक्कम न भरल्यामुळे सुमारे एक कोटी ९४ लाख रुपये करवसुलीची थकबाकी राहिलेली आहे तर गाळ्याचे डिपॉझिट रक्कम भरणे बाकी असल्याने पालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पालिकेस
आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याने हा भरून काढण्यासाठी संबंधित कर थकविणाऱ्या गाळेधारकांवर कडक स्वरूपाची कारवाई करण्याचा निर्णय मुख्याधिकारी यांनी घेतला आहे.
सहा वर्षांत वेळोवेळी पालिकेचे वसुली विभागातील कर्मचारी गाळेधारकांकडे पैसे मागण्यासाठी गेल्यास त्यांना केवळ आश्वासने दिली जात असे. तसेच काही ‘नगरसेवकां’च्या ‘मेहरबानी’मुळे गाळेधारकांवर आतापर्यंत कारवाई करण्यात आली नसल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जाते.
वास्तविक पाहता पालिकेची भाजी मंडईतील शिवाजी भाजी मंडईची इमारत ही पालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकण्याच्या उद्देशाने बांधण्यात आली. या मंडईतील गाळ्यांचा वापर करून त्यातून पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार होती. मात्र, या उत्पन्न देणाऱ्या मंडईतील गाळे लिलावापासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले. पालिकेची सध्या दोन कोटींची थकित कर
वसुलीबाकी राहिली आहे. गाळेधारकांनी ती भरल्यास त्यांना
गाळे परत देण्यात येणार आहे. मात्र, मार्च महिन्यानंतर वाढीव व्याज कर लावून कर भरण्याचे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. पण करावरील व्याज कमी करावे तसेच २०१३ नंतरपासून आतापर्यंत राहिलेली थकबाकी रक्कमच भरणार असल्याचा गाळेधारकांनी पावित्रा घेतला आहे. गाळेधारकांच्या या पावित्र्यामुळे व मुख्याधिकारी यांच्या संपूर्ण कर भरण्याच्या केलेल्या नोटिसीमध्ये पालिकेस मात्र तोटा सहन करावा लागत आहे.
२०१३ पासून आतापर्यंत अनेकवेळा पालिका प्रशासनाच्या वतीने शिवाजी भाजी मंडईतील इमारतीमधील गाळ्यांचे लिलाव करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
मात्र, गाळ्यांचे लिलाव काही
केल्या होऊ शकले नाही. ते लिलाव का होऊ शकले नाही. याचे संशोधन करणे गरजेचे आहे. गाळे वाटपाअभावी पालिकेचे सहा वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. याला जबाबदार पालिका प्रशासनाला धरले पाहिजे की, लोकप्रतिनिधींना किंवा गाळेधारकांना असा प्रश्न शहरातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
(प्रतिनिधी)