सीमा प्रश्न चिघळवण्यासाठीच कर्नाटकचा खोडसाळपणा: शंभूराज देसाई
By दीपक शिंदे | Published: December 2, 2022 08:56 PM2022-12-02T20:56:34+5:302022-12-02T21:03:33+5:30
जत तालुक्याला कर्नाटक सरकारने तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी सोडण्याचा केलेला प्रकार खोडसाळपणाचा आहे. सीमा प्रश्न मुद्दाम चिघळवण्याचा या मागचा हेतू आहे, असा टोला पालकमंत्री शंभूराजे यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला.
सातारा : जत तालुक्याला कर्नाटक सरकारने तुबची बबलेश्वर योजनेतून पाणी सोडण्याचा केलेला प्रकार खोडसाळपणाचा आहे. सीमा प्रश्न मुद्दाम चिघळवण्याचा या मागचा हेतू आहे, असा टोला पालकमंत्री शंभूराजे यांनी पत्रकार परिषदेत लगावला. तसेच ६ डिसेंबर रोजी जत तालुक्यातील गावांना भेटी देण्यासाठी राज्याच्या समन्वय समितीचे सदस्य आमदार चंद्रकांत पाटील व स्वत: जाणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने सीमा प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये १३ सदस्यांची समन्वय समिती स्थापन केली आहे. समितीची पहिली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठक शुक्रवारी पार पडली. पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून यात सहभाग घेतला. त्याची माहिती देताना देसाई म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सीमा प्रश्नांच्या संदर्भात महाराष्ट्र बाजू मांडताना कोठेही कमी पडणार नाही. महाजन आयोगाच्या अहवालाच्या तरतुदींचा अभ्यास करून कोणत्या मुद्द्यांवर भर द्यायचा या अनुषंगाने वकिलांच्या पॅनेलची बैठक घेण्यात आली आहे. त्या पद्धतीने समितीने मसुदा तयार केला आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे अजूनही वकिलांच्या पॅनेल समितीवर असून त्यांच्या वतीनेच बाजू मांडली जाईल. या प्रकरणांमध्ये समन्वयाने मार्ग काढला जावा, याकरता राज्याचे उच्च शिष्ट मंडळ भाजपच्या वरिष्ठ कार्यकारिणीला भेटायला दिल्लीत जाणार आहे.
जत तालुक्यामधील गावांचा कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा कोणताही ठराव नाही. त्यास प्रसार माध्यमांनी महत्त्व देऊ नये. या गावांना कर्नाटक सरकार पाणी सोडण्याचा देखावा करत आहे. यामागे सीमा प्रश्न चिघळवण्याचा मूळ हेतू आहे. कर्नाटक सरकारला कोयना धरणातून किती वेळा पाणी सोडण्यात आले, याची माहिती जलसंपदा विभागाकडे मागितली आहे, असे देसाई यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हैसाळ योजनेतून या गावांना तात्काळ पाणी सोडण्याच्या संदर्भात प्रशासकीय मान्यता देण्याची तयारी अंतिम केली आहे. ही योजना ११०० कोटीची होती, मात्र अडीच वर्षात योजनेचे एक इंचही काम झाले नाही. ही योजना अडीच हजार कोटींवर पोहोचली आहे. तरीसुद्धा सीमा प्रश्नातील जनतेच्या भल्यासाठी शिंदे सरकार मागे हटणार नाही. त्यांच्या पायाभूत सुविधांची योग्य ती व्यवस्था केली जाईल. येत्या ६ डिसेंबर रोजी जत तालुक्यातील संबंधित १४ गावांचा पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला असून समितीचे समन्वयक आमदार चंद्रकांत पाटील व मी स्वत: दौरा करणार आहोत. याचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला जाणार आहे.
खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या नाराजी संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की शिवप्रताप दिन सोहळ्यासाठी राजशिष्टाचाराप्रमाणे त्यांना पत्रिका देण्यात आली होती. राजमाता कल्पनाराजे भोसले यांची लेखी परवानगी मिळवली होती. फक्त पालकमंत्री या नात्याने मी कामात व्यस्त असल्यामुळे उदयनराजे यांना फोन करू शकलो नाही. पण त्यांची नाराजी लवकरच दूर केली जाईल. ते माझे चांगले मित्र आहेत. फोन झाला नसल्यामुळे मी दिलगिरी व्यक्त करतो, असे शंभूराजे असे म्हणाले.