कास पठाराला जणू भकास करण्याचाच ठेका!

बेसुमार वृक्षतोड : वन क्षेत्रालगत चाललेल्या ‘तोडी'कडे यंत्रणेचे दुर्लक्ष; कास, आटाळी, कासाणी, ऐकीव, पेट्री, धुळदेव परिसराला अवकळा

सातारा : सातारा शहरापासून २० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कास आणि परिसरात कवडीमोल दराने जमिनी घेतलेल्या धनदांडग्यांनी येणारा हंगाम लक्षात घेऊन बांधकामे सुरू केली आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करण्याचे काम सध्या चालवले असून, याकडे संबंधित यंत्रणेने मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.
कास, आटाळी, कासाणी, ऐकीव, पेट्री, धुळदेव आणि पठारालगतच्या परिसरामध्ये शेकडो एकर माळरानावर ठिकठिकाणी झाडांची कत्तल चालू असल्याचे पाहायला मिळते. कास पठाराचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये झाल्यानंतर पर्यटकांचा ओघ प्रत्येक वर्षी चांगलाच वाढत आहे. निसर्गरम्य या परिसरात कास धरण पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. पुढे बामणोलीला बोटिंगचा आनंद घेण्यासाठी पर्यटक आवर्जून कास भेटीला प्रथम प्राधान्य देतात.
गेल्या काही वर्षांत महसूलाच्या सहकार्याने या ठिकाणी हॉटेल व्यावसायिकांची संख्याही चांगलीच वाढली. स्थानिक ग्रामस्थांच्या जमिनीला चांगला दर मिळू लागला. पवनचक्क्यांच्या वाऱ्यातून वाचलेला शेतकरी या हॉटेल व्यावसायिकांच्या आणि पुण्या-मुंबईतून आलेल्या धेंड्यांच्या जाळ्यात अलगद सापडला.
कास पठार आणि लगतच्या गावांमध्ये अनेकांनी जमिनी घेऊन त्याला संरक्षक कुंपण टाकल्याने जंगली प्राण्यांना अनेकदा इजा झाल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. आता येणारा हंगाम पाहता अनेकांनी या जमिनींवर बांधकामे करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खुलेआम वृक्षतोड सुरू आहे.
या बेसुमार तोडीमुळे हिरवळीने नटलेला हा परिसर ठिकठिकाणी बोडका दिसत आहे. सरकारी यंत्रणेने मात्र या तोडींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याने स्थानिक ग्रामस्थ ही हतबलतेने हे पाहत आहे. चिरीमिरीसाठी वनसंपदेच्या नुकसानीकडे होणारे दुर्लक्ष हे भविष्यात महागात पडेल.
विशेष म्हणजे वन विभागालगत या ‘तोडी' संगनमताने चालू आहेत. जागतिक वारसास्थळाच्या लगत हा वृक्ष तोडीचा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून चालू आहे. प्रशासन हतबलतेने आंधळ्याच्या भूमिकेत असे प्रकार खपवून घेणार असेल तर पर्यावरण प्रेमींनी यावर आवाज उठवून हरित लवादा पर्यंत याप्रकरणी दाद मागणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
चार दिवसापूर्वीच सातारा शहराजवळ सोनगाव कचरा डेपो परिसरात शेकडो वषार्पूर्वीच्या वडाच्या झाडांना कशा प्रकारे तोडण्यापूर्वी जाळले जाते, याचे वास्तव नुकतेच माध्यमांनी मांडले होते. त्यावर प्रशासकीय यंत्रणेकडून कारवाई सोडाच कागदी घोडे नाचविण्याचे तोंड देखल काम करण्यात धन्यता मानली. ज्यांच्या शेतात तोडलेली, जाळलेली झाडे होती, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी तोंडी समज देऊन महसूलचे बहाद्दर हातवर करून रिकामे झाले. एकीकडे झाडे लावा झाडे जगवाचा नारा द्यायचा, जल है तो कल है च्या घोषणा द्यायच्या, लोकसहभागासाठी जलयुक्त सारखे उपक्रम राबवायचे. सयाजी शिंदे सारख्या लोकांना सोबत घेऊन डोंगर हिरवेगार करण्यासाठी बीजरोपण करण्याच्या आणाभाका घ्यायच्या आणि दुसरीकडे खुलेआम वृक्षतोडीला आळा न घालता त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे. जिल्हाधिकारी मुद्गल यांच्यासारखे सक्षम अधिकारी संपूर्ण यंत्रणा लोकसहभागातून राबवीत असताना ही दुटप्पी भूमिका लोक सहन करणार नाहीत. (प्रतिनिधी)

वन-महसूलच्या एकत्र कारवाईची गरज
खासगी अथवा सरकारी जमिनीवरील झाडे तोडण्यासाठी शासन नियमावली असताना हे नियम धाब्यावर बसवून ही तोड सुरु आहे. वन आणि महसूल विभागाने संयुक्त कारवाई करणे गरजेचे आहे. तोडलेल्या वृक्षांची खुलेआम वाहतूक केली जाते, गावकऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवली जाते. कास पठारावर येणाऱ्या पर्यटकांकडून उत्पन्न कमविण्यासाठी समिती, याच धर्तीवर वृक्ष संवर्धनासाठी समिती आवश्यक आहे. स्थानिक गावकऱ्यांना घर अथवा छप्पर बांधायचे असेल तर जाचक शासन नियमावली आणि या धनदांडग्यांना अभय कशासाठी? याची पोलखोल करण्यासाठी अधिका-यांनी सकारात्मक मानसिकता ठेवून कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कारवाई करणे गरजेचे आहे.